ED ने वैभव गहलोत को भेजा समन…जानिए क्या है मामला

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जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी ने नया समन जारी किया है। ईडी ने पूछताछ के लिए 25 नवंबर को दिल्ली बुलाया है। इससे पहले ईडी ने 30 अक्टूबर को दिल्ली में पूछताछ की थी। राजस्थान में 25 नवम्बर याने कल ही मतदान है और इस मौके पर वैभव को ED द्वारा तलब करना चर्चा का विषय बन गया है।

फेमा उल्लंघन का है मामला

इससे पहले ईडी ने वैभव गहलोत से 30 अक्टूबर को दिल्ली में पूछताछ की थी। बाद में 16 नवंबर को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन गहलोत ने चुनाव के चलते जाने में असमर्थता जताई थी। ईडी ने अब वैभव को 25 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट (FEMA) के उल्लंघन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच का सामना कर रहे हैं। वैभव गहलोत सोमवार सुबह दिल्ली स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ED) के दफ्तर में पेश हुए थे। ईडी के अधिकारियों ने उनसे करीब 9 घंटे की पूछताछ की थी। वैभव गहलोत को 16 नवंबर को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह नहीं गए थे।

बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने की है शिकायत

भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने वैभव गहलोत पर होटल फेयरमोंट में मॉरीशस की शैल कंपनी की ओर से करीब 100 करोड़ के निवेश के आरोप लगाए थे। आरोप है कि गहलोत और उनके परिवार के सदस्यों के पैसे को पहले हवाला के जरिए मॉरीशस पहुंचाया गया। मामले में फेमा के उल्लंघन की जांच करने की मांग की गई थी। ईडी ने वैभव और उनके परिवार के सदस्य जिन कंपनियों में डायरेक्टर हैं, उनका पूरा ब्योरा मांगा है। वैभव की कंपनियों और उनके लेनदेन के ब्योरे, ट्राइटन होटल्स एंड रिजॉट्‌र्स कंपनी के साथ लेनदेन का शुरू से लेकर अब तक साल दर साल पूरा ब्योरा मांगा गया है। सनलाइट कार रेंटल कंपनी के लेनदेन और विदेशों से हुए लेनदेन की भी डिटेल मांगी है।

आरोपों से इंकार कर चुके हैं वैभव गहलोत

वैभव गहलोत कह चुके हैं कि- मेरा और मेरे परिवार का फेमा या विदेशी लेनदेन से कोई लेना-देना नहीं है। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। अशोक गहलोत ने संवाददाताओं से कहा था कि इस मामले में कुछ है नहीं, यह 10-12 साल पुराना मामला है। केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर चुकी है। ईडी, सीबीआई औऱ INCOME टैक्स केंद्र के इशारे पर काम कर रही है।

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