CG High Court News: High Court Takes Serious Note of Negligence in ‘Jal Jeevan Mission’; Seeks Response from Government
CG HighCourt News : छत्तीसगढ़ High Court ने जल जीवन मिशन के तहत हो रही लापरवाही और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट को लेकर सख्त रुख अपनाया है।
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने मीडिया रिपोर्ट्स का स्वत संज्ञान लेते हुए इस मामले को जनहित याचिका के रूप में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है जिसके बाद पूरे प्रशासनिक तंत्र की जवाबदेही पर सवाल खड़े हो गए हैं।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि जल जीवन मिशन के लिए राज्य सरकार को 536 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।
इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से स्पष्ट शपथपत्र मांगा है कि इस राशि से पूरे प्रदेश में कौन कौन से कार्य किए जाने हैं और उनका वर्तमान स्थिति क्या है।
रायगढ़, दुर्ग, बस्तर और अंबिकापुर समेत कई जिलों में पाइपलाइन बिछाने और अन्य सुविधाओं के बावजूद लंबे समय से पेयजल आपूर्ति बाधित होने की शिकायतें सामने आई हैं।
हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अगली सुनवाई 7 मई को निर्धारित की है।
इस दौरान राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है की जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत राशि का उपयोग जमीनी स्तर पर कितना प्रभावी है और जनता को इसका कितना लाभ मिल रहा है???..
