ED Action: सोना तस्करी केस में ईडी का बड़ा एक्शन, कर्नाटक के गृह मंत्री से जुड़े संस्थानों पर छापेमारी

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ED Action: बेंगलुरु। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ED की रडार पर हैं। गृहमंत्री से जुड़े संस्थानों पर ईडी की टीम पहुंची थी। प्रवर्तन निदेशालय ने कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव और अन्य के खिलाफ सोना तस्करी से जुड़े धन शोधन मामले में कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर से जुड़े स्थानों पर तलाशी जारी रखी।
सूत्रों के अनुसार, राज्य में सिद्धार्थ इंजीनियरिंग कॉलेज, सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज और सिद्धार्थ कॉलेज में तलाशी जारी रही। ईडी के अधिकारियों ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत राज्य में 16 स्थानों पर छापेमारी की।

हवाला ऑपरेटर को बनाकर की गई छापेमारी

छापेमारी हवाला ऑपरेटर और अन्य ऑपरेटर को निशाना बनाकर की गई है। जिन्होंने कथित तौर पर राव के खातों में ‘फर्जी’ वित्तीय लेनदेन किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने राव के मामले सहित भारत में एक बड़े सोने की तस्करी रैकेट में सीबीआई और डीआरआई (राजस्व खुफिया निदेशालय) की शिकायत का संज्ञान लेने के बाद कुछ महीने पहले पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था।

क्रेडिट कार्ड के लिए किया 40 लाख का भुगतान

ईडी के सूत्रों ने कहा कि ‘एक शैक्षिक ट्रस्ट’ पर संदेह है कि उसने कथित तौर पर एक व्यक्ति के निर्देश पर राव के क्रेडिट कार्ड बिल के लिए 40 लाख रुपये का पेमेंट किया है। राव को दुबई से आने के बाद 3 मार्च को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। गुप्त सूचना के आधार पर डीआरआई अधिकारियों ने उसे हिरासत में लिया और 14.2 किलोग्राम वजनी सोने की छड़ें जब्त कीं, जिनकी कीमत 12.56 करोड़ रुपये से अधिक है।
राव और सह-आरोपी तरुण कोंडारू राजू को सोने की तस्करी के मामले में बेंगलुरु में आर्थिक अपराधों के लिए एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी।
वहीं अदालत ने डीआरआई की तरफ से निर्धारित समय के अंदर आरोपपत्र दाखिल करने में विफल रहने के बाद उनकी डिफ़ॉल्ट जमानत याचिकाओं को मंजूरी दे दी। हालांकि, एक्ट्रेस रान्या राव अभी भी सलाखों के पीछे रहेंगी।

COFEPOSA के तहत दर्ज किया मामला

अधिकारियों ने उनके खिलाफ सख्त विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 (COFEPOSA) के तहत एक अलग मामला दर्ज किया है, जो तस्करी से निपटने और विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने के लिए बनाया गया एक निवारक निरोध कानून है।

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