CG NEWS: 2897 dismissed assistant teachers in Chhattisgarh may get relief, in cabinet meeting tomorrow…
रायपुर, 16 अप्रैल 2025। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2897 बर्खास्त सहायक शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर संकट में फंसी छत्तीसगढ़ सरकार ने आखिरकार इसका हल निकाल लिया है। 17 अप्रैल को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस विषय पर अहम प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है, जिससे बर्खास्त शिक्षक फिर से शिक्षा व्यवस्था में लौट सकें।
कैसे हुआ पूरा मामला?
सालों पहले बीएड धारकों की सहायक शिक्षक पद पर भर्ती सुप्रीम कोर्ट की शर्त के अधीन की गई थी, जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए डीएड अनिवार्य है, बीएड नहीं। इसके बावजूद पिछली सरकार ने स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) के आधार पर नियुक्ति दी। सुप्रीम कोर्ट से SLP खारिज होते ही बिना किसी राहत के शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया।
सरकार ने टाली जिम्मेदारी, शिक्षक सड़क पर
सरकार की इस कानूनी भूल और शिक्षा विभाग की जिद का खामियाजा 2897 सहायक शिक्षकों को नौकरी से हाथ धोकर चुकाना पड़ा। इसके बाद तूता, नवा रायपुर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ, जो एक लंबा आंदोलन बन गया।
आंदोलन की प्रमुख घटनाएं
14 दिसंबर: अंबिकापुर से रायपुर तक पैदल अनुनय यात्रा
19 दिसंबर से: राजधानी रायपुर में धरना
22 दिसंबर: धरना स्थल पर ब्लड डोनेशन
26 दिसंबर: शिक्षकों का सामूहिक मुंडन
28 दिसंबर: यज्ञ और हवन
30 दिसंबर: जल सत्याग्रह
1 जनवरी: बीजेपी कार्यालय का घेराव
2 जनवरी: पूर्व CM भूपेश बघेल ने दिया समर्थन
6 जनवरी: मतदान बहिष्कार की चेतावनी
10 जनवरी: NCTE की शवयात्रा
18 जनवरी: मंत्री के बंगले का घेराव
20 जनवरी: आचार संहिता के चलते आंदोलन स्थगित
24 मार्च: पीएम मोदी के दौरे के दौरान बिलासपुर में प्रदर्शन
इन सबके बीच शिक्षकों ने दांडी मार्च, अर्धनग्न प्रदर्शन, घुटनों के बल राष्ट्रपति से मिलने की कोशिश, रक्त से पत्र और अनेक सांकेतिक आंदोलन किए।
अब बन रहा समाधान
बर्खास्त शिक्षकों की पीड़ा को समझते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री निवास में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। इसमें मुख्य सचिव अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी सहित अन्य अफसरों की मौजूदगी में निर्णय लिया गया कि शिक्षकों के पक्ष में शीघ्र हल निकाला जाए।
सूत्रों के अनुसार, सरकार विज्ञान विषय के रिक्त सहायक शिक्षक पदों पर पुनर्नियुक्ति की योजना बना रही है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसे 17 अप्रैल की कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। इसके बाद प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है।
