रायपुर। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने सी.सी.आई. के चेयरमेन को फ्यूचर ग्रुप अधिग्रहण के संबंध में 2019 में अमेजऩ को दी गई मंजूरी को रद्द करने के लिए एक पत्र भेजा है । इसी तरह के पत्र केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल को भी भेजे।
कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अमर पारवानी एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री जितेन्द्र दोशी ने कहा कि सिंगापुर के भारतीय न्यायालयों और मध्यस्थता पैनल में दायर अमेज़ॅन दस्तावेज़ विरोधाभासी हैं, क्योंकि सिंगापुर में इसने फ्यूचर ग्रुप पर अपने रणनीतिक नियंत्रण की पुष्टि की है, जबकि भारतीय न्यायालयों में शपथ ले कर उनके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि एफआरएल पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है, यह बेईमानी का एक स्पष्ट मामला है, सरकार से तथ्यों को छुपाना और झूठी गवाही देना कानूनन अपराध है। इसे ध्यान में रखते हुए सीसीआई को एमेजॉन को दी गई मंजूरी को तुरंत रद्द कर देना चाहिए।
यह अफ़सोस की बात है कि एक के बाद एक कानून और नीतियों के उल्लंघन के मामले, अपने कानूनी नेटवर्क के माध्यम से सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने और पूरी तरह से बेईमानी करने के मामले सामने आ रहे हैं और इस तथ्य के बावजूद कि मुद्दे महत्वपूर्ण और फिर भी सरकार और सरकारी एजेंसियां अमेजऩ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जैसे सख्त शासक के बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है, जिसके लिए देश भर के व्यापारी अत्यधिक आक्रोशित हैं।
