Rajya Sabha: Jitendra Singh introduces anti-paper leak bill!
RAJYA SABHA: पेपर लीक को रोकने वाला ‘लोक परीक्षा संशोधन विधेयक, 2026’ राज्य सभा में पेश कर दिया गया है.
राज्यसभा में बिल पेश करते हुए राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, “एंटी-पेपर लीक बिल देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्रतिबद्धता को फिर से दोहराता है.”
जितेंद्र सिंह ने कहा, “…हमारे पास 4 मुख्य भर्ती एजेंसियां हैं जो अलग-अलग सेक्टर के लिए परीक्षाएं आयोजित करती हैं, जैसे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (यूपीएससी), रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (आरआरबी) और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (आईबीपीएस).”
उन्होंने कहा, “हायर एजुकेशन में दाखिले की परीक्षाओं के लिए अब हमारे पास नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है. यह अजीब बात है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाने का विचार सबसे पहले 1992 में, यानी लगभग 33 साल पहले आया था. तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी…”
“मुझे यकीन है कि वे (विपक्ष) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ करेंगे और उन्हें धन्यवाद देंगे कि यह अधूरा काम अब पूरा किया जा रहा है…”
केंद्र सरकार ने पब्लिक एग्ज़ामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ़ अनफ़ेयर मीन्स) एक्ट, 2024 में संशोधन के लिए पब्लिक एग्ज़ामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ़ अनफ़ेयर मीन्स) अमेंडमेंट एक्ट, 2026 विधेयक तैयार किया है.
इसका उद्देश्य पेपर लीक, संगठित नकल माफिया और परीक्षा कराने वाली एजेंसियों की जवाबदेही तय करने के लिए कानून को और सख़्त बनाना है.
2026 के संशोधन बिल में 3 साल से 5 साल तक की जेल और अधिकतम 10 लाख रुपये तक जुर्माने के साथ ही कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं.
