PAPER LEAK BILL : On one hand, talks with students, on the other hand, approval of strict paper leak bill!
नई दिल्ली। पेपर लीक विवाद और छात्रों के आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पेपर लीक कानून को और सख्त बनाने वाले संशोधित बिल के मसौदे को मंजूरी दी गई।
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प्रस्तावित कानून में पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कड़े प्रावधान किए जाएंगे। इसके तहत स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान होगा, जो पेपर लीक मामलों की जांच और सुनवाई को तेजी से आगे बढ़ाएगा।
नए प्रस्ताव के मुताबिक पेपर लीक मामले में दोषियों को 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। सरकार इस संशोधित विधेयक को अगले सप्ताह मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश करने की तैयारी में है।
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इस बीच, आंदोलन कर रहे CJP प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बातचीत भी हुई। CJP की प्रमुख मांगों में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, परीक्षा गड़बड़ियों की जवाबदेही तय करना और आंदोलन के दौरान छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेना शामिल है।
यानी सरकार ने एक तरफ आंदोलन कर रहे छात्रों से बातचीत का रास्ता खोला है, तो दूसरी तरफ पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाने की तैयारी कर दी है।
