रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं से एक लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है। उन्हें अब तक 201 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। गोबर से वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने में लगभग 80 हजार महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है।
छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां गोबर की खरीदी हो रही है। गोधन न्याय योजना गांव में सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन का माध्यम बन गई है। मुख्यमंत्री आज रायपुर जिला के धरसींवा विधानसभा के ग्राम माठ में भेंट मुलाकात के दौरान ग्रामीण के सम्बोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि धान के साथ साथ हम कोदो, कुटकी भी समर्थन मूल्य में खरीद रहे हैं। धान खरीदी में देश में छतीसगढ़ का पंजाब के बाद दूसरा स्थान है, अब तक 103 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। छत्तीसगढ़ में लगभग 23 लाख किसान धान बेच कर लाभांवित हुए हैं। पहले केवल 15 लाख किसान ही धान बेचते थे, पहले धान का रकबा 22 लाख हेक्टेयर था, उसमे भी इजाफा हुआ है
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गाड़ा-गाड़ा धान खरीदना चाहती है, धान से इथेनॉल बनाना चाहती है, इसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति नहीं मिला है। धान से बने इथेनॉल का रेट तय नहीं हुआ है ये सभी व्यावहारिक दिक्कत है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि गन्ने से इथेनॉल बनाने का प्लांट कवर्धा में प्रारंभ होने वाला है। कोंडागांव में मक्का से इथेनॉल संयंत्र भी जून में प्रारंभ हो जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार अनुमति दे तो हम किसानों से एक-एक दाना धान की खरीदी करेंगे।
