CG BUDGET 2025-26 : Big gift to water resources, cooperatives and tribal development
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2025-26 के बजट में जल संसाधनों की मजबूती, सहकारी समितियों के सशक्तिकरण और जनजातीय समुदायों के विकास के लिए व्यापक बजटीय प्रावधान किए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु सरकार के नेतृत्व में प्रस्तुत इस बजट में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य के विकास को नई दिशा देने का लक्ष्य है।
अटल सिंचाई योजना के लिए ₹5,000 करोड़ का प्रावधान
राज्य में जल संसाधनों को मजबूत बनाने के लिए अटल सिंचाई योजना के तहत ₹5,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य 1 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचाई क्षमता विकसित करना है। इसके अतिरिक्त, सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण और अनुरक्षण के लिए ₹3,800 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।
सहकारी समितियों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की पहल
सरकार ने 2,028 पैक्स समितियों के कम्प्यूटरीकरण के लिए ₹24 करोड़ का बजट रखा है। साथ ही, 500 गोदाम सह कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए ₹75 करोड़ और शक्कर कारखानों की कार्यशील पूंजी हेतु ₹40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इन उपायों से सहकारी संस्थानों को आर्थिक और प्रशासनिक मजबूती मिलेगी।
फिर से शुरू हुई चरण पादुका योजना
राज्य सरकार ने चरण पादुका योजना को पुनः शुरू करते हुए इसके लिए ₹50 करोड़ का कुल प्रावधान किया है। इस योजना से वंचित वर्गों को आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।
जनजातीय विकास के लिए ₹221 करोड़ का प्रावधान
जनजातीय समुदायों के विकास को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने ₹221 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ के तहत ₹30 करोड़ और ‘PM-JUGA योजना’ के अंतर्गत ऊर्जा विभाग को ₹50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इन योजनाओं से जनजातीय क्षेत्रों में बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा।
