Decision to allot 5 acres of land to the Agarwal Samaj revoked following strong protests by NSUI!
बिलासपुर: गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय की लगभग 5 एकड़ भूमि अग्रवाल समाज को दिए जाने के मामले में NSUI के विरोध के बाद विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित निर्णय/प्रस्ताव को अपास्त कर दिया गया है। NSUI ने इसे छात्रहित की जीत बताते हुए कहा कि अब पूरे मामले की जवाबदेही तय होनी चाहिए और कुलपति से स्पष्ट जवाब लिया जाना चाहिए।
NSUI जिला अध्यक्ष रंजीत सिंह के नेतृत्व में छात्र प्रतिनिधिमंडल आज विश्वविद्यालय पहुंचा था। समाचार पत्रों एवं मीडिया में प्रकाशित खबरों के आधार पर NSUI ने इस विषय को उठाते हुए कहा कि विश्वविद्यालय की जमीन का उपयोग विद्यार्थियों की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के लिए किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय में छात्रावास, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, खेल सुविधाएं, नए विभाग एवं शोध संबंधी सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता है।
NSUI प्रतिनिधिमंडल के विश्वविद्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं को मुख्य गेट पर रोक दिया गया। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल प्रशासनिक भवन पहुंचा, जहां गेट बंद कर दिए गए। इससे परिसर में काफी देर तक गहमागहमी की स्थिति बनी रही।
NSUI कार्यकर्ताओं ने कुलपति के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। काफी देर तक कोई अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं पहुंचा। इसके बाद एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने प्रशासनिक भवन के दोनों गेट तोड़ दिए। स्थिति को देखते हुए अधिष्ठाता छात्र कल्याण मेहता ने राष्ट्रपति महोदया के नाम NSUI का ज्ञापन स्वीकार किया, जिसके बाद आंदोलन समाप्त किया गया।
NSUI जिला अध्यक्ष रंजीत सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय की जमीन का विषय केवल आज का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि संबंधित प्रस्ताव अब अपास्त हो चुका है, लेकिन इससे यह सवाल समाप्त नहीं होता कि विश्वविद्यालय की भूमि किसी बाहरी समाज को देने का प्रस्ताव लाया ही क्यों गया और इसके पीछे पूरी प्रक्रिया क्या थी।
उन्होंने मांग की कि इस मामले से संबंधित पूरी फाइल, प्रस्ताव, बैठक की कार्यवाही और निर्णय प्रक्रिया की जांच कराई जाए तथा कुलपति से लिखित स्पष्टीकरण लिया जाए कि प्रस्ताव किस आधार पर तैयार किया गया और विश्वविद्यालय की भूमि को इस उद्देश्य के लिए देने की आवश्यकता क्यों महसूस की गई।
रंजीत सिंह ने कहा कि “केवल फैसला वापस होना पर्याप्त नहीं है। जिस प्रक्रिया के तहत यह प्रस्ताव सामने आया, उसकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। विद्यार्थियों और बिलासपुर की जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि विश्वविद्यालय की जमीन को लेकर ऐसा निर्णय किस आधार पर लिया गया।”
रंजीत सिंह ने कुलपति पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे आरएसएस के हिसाब से चलने वाले व्यक्ति हैं और आरएसएस के इशारों पर ही पूरे विश्वविद्यालय में अपनी कुनीति चला रहे हैं। कुलपति आलोक चक्रवाल का निर्धारित कार्यकाल समाप्त हो चुका है और वे वर्तमान में एक्सटेंशन पर कार्यरत हैं। उनके कार्यकाल के दौरान विश्वविद्यालय में छात्रहित से जुड़े कई मामलों को लेकर विरोध और आंदोलन सामने आते रहे हैं।
उन्होंने छात्र की मृत्यु से जुड़े मामले, विद्यार्थियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई, छात्र एवं छात्र नेताओं के विरुद्ध पुलिस प्रकरण तथा शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ व्यवहार को लेकर उठे विवादों का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में प्रशासन और विद्यार्थियों के बीच विश्वास एवं संवाद का वातावरण मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।
NSUI ने यह भी स्पष्ट किया कि उसका विरोध किसी समाज विशेष के खिलाफ नहीं है। सभी समाजों का सम्मान है। विरोध केवल विश्वविद्यालय की भूमि के गैर-शैक्षणिक उपयोग के प्रस्ताव के खिलाफ है।
रंजीत सिंह ने कहा कि “विश्वविद्यालय की एक-एक इंच जमीन विद्यार्थियों के भविष्य की धरोहर है। NSUI छात्रहित और विश्वविद्यालय की संपत्ति की रक्षा के लिए आगे भी मजबूती से अपनी आवाज उठाती रहेगी।”
कार्यक्रम में NSUI जिलाध्यक्ष रणजीत सिंह के साथ प्रदेश महासचिव विकास ठाकुर, प्रदेश सचिव लोकेश नायक, राज यादव, देव माली, जिला उपाध्यक्ष सुमित शुक्ला, जिला महासचिव शुभम जायसवाल, जिला महासचिव शिवांश पाठक, जिला महासचिव प्रवीण साहू, हर्षित राई, सिद्धार्थ तिवारी, बिट्टू साहू, वेदांत नायडू सहित NSUI के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
