Operation Sindoor Update: इस्लामाबाद। भारत की ओर से पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर बम बरसाए जाने के बाद पाकिस्तानी आला कमान बौखला गई है। इस बीच पाकिस्तान में बुधवार को एक उच्च-स्तरीय सुरक्षा बैठक हुई, जिसमें भारत के एयरस्ट्राइक के बाद पनपी स्थिति पर मीटिंग की गई। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल (एनएससी) की इस बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें कैबिनेट मंत्री, सभी प्रांतों के मुख्यमंत्री, सेना के सभी प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।`
भारतीय सेना ने मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में नौ आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। शरीफ अब कैबिनेट बैठक करेंगे और इसके बाद संसद में राष्ट्र को इस मसले की जानकारी देंगे।
‘ऑपरेशन सिंदूर’ एयरस्ट्राइक की आलोचना कर रही पाक सरकार
भारतीय एयरस्ट्राइक के कुछ घंटों बाद एनएससी ने इसे “अकारण, कायराना और गैरकानूनी जंग” बताया है। सरकार के बयान के अनुसार, एनएससी ने भारत की ओर से पाकिस्तान और पीओके में किए गए एयरस्ट्राइक को संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का “खुलेआम उल्लंघन” बताया और इसे अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत युद्ध की कार्रवाई बताया।
नागरिक क्षेत्रों पर कथित हमले का झूठ गढ़ रहा पाक
एनएससी ने एयरस्ट्राइक को “अकारण और अनुचित” बताते हुए कहा कि ये हमले नागरिक क्षेत्रों पर किए गए, जहां “काल्पनिक आतंकी शिविरों” के बहाने मासूम पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की जान ली गई। इन हमलों से नागरिक ढांचे, मस्जिदों और अन्य इमारतों को भी नुकसान पहुंचा।
बयान में यह भी दावा किया गया कि भारत के हमलों से खाड़ी देशों की वाणिज्यिक उड़ानों को खतरा पैदा हुआ, जिससे हजारों यात्रियों की जान जोखिम में डली है। एनएससी ने कहा कि भारत ने क्षेत्र में “नासमझी और गैरजिम्मेदाराना” तरीके से तनाव बढ़ाया है, जिसके परिणामों की जिम्मेदारी भारत पर होगी।
शहबाज शरीफ संसद को करेंगे संबोधित
एनएससी की बैठक के बाद घोषणा की गई कि पीएम शहबाज शरीफ दोपहर 3:30 बजे कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं और फिर संसद में राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इससे पहले, पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि एयरस्ट्राइक में पंजाब प्रांत और पीओके के शहरों में कम से कम 26 आतंकी मारे गए और 46 घायल हुए। ये हमले 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में किए गए।
भारत ने इस हमले के “सीमा पार संबंधों” का हवाला देते हुए कड़ी सजा देने की बात कही थी। एनएससी ने भारत के उन दावों को खारिज किया, जिसमें पाकिस्तान में आतंकी कैंप होने की बात कही गई थी। उसने कहा कि पाकिस्तान ने 22 अप्रैल के हमले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच का प्रस्ताव दिया था, जिसे भारत ने स्वीकार नहीं किया।
पाकिस्तान की गीदड़भभकी
एनएससी ने कहा कि अपने ‘मासूम लोगों पर हमला’ पाकिस्तान के लिए ना काबिल-ए- बर्दाश्त है। उसने चेतावनी दी है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद-51 के तहत, पाकिस्तान को आत्मरक्षा में जवाब देने का अधिकार है और वह “अपने समय, स्थान और तरीके” से इसका जवाब देगा।
बयान में कहा गया कि पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं को इस संबंध में उचित कार्रवाई करने का अधिकार दे दिया गया है। एनएससी ने भारत पर क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करने का आरोप लगाया और कहा कि इसके परिणामों की जिम्मेदारी पूरी तरह भारत पर होगी।
