CHANDOLA LAKE BULLDOZER ACTION : Bulldozers run on illegal Bangladeshi settlements in Chandola Lake, more than 6500 detained…
अहमदाबाद, 29 अप्रैल 2025। CHANDOLA LAKE BULLDOZER ACTION जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर पूरे देश में अवैध विदेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। इसी क्रम में गुजरात के अहमदाबाद शहर के चंदोला लेक इलाके में जिला प्रशासन ने अवैध कब्जों पर सबसे बड़ी कार्रवाई की है।
बुलडोजर चला, 100 ट्रक, 50 मशीनें और 3000 पुलिसकर्मी तैनात
चंदोला झील के 1.25 लाख स्क्वायर मीटर क्षेत्र में फैली अवैध कॉलोनियों को आज सुबह से बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया जा रहा है। इस बड़े अभियान में 100 ट्रकों, 50 बुलडोजरों और 3000 से अधिक पुलिस बल की तैनाती की गई है। जिला प्रशासन का दावा है कि यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा अतिक्रमण विरोधी अभियान है।
6500 से अधिक अवैध बांग्लादेशी हिरासत में
CHANDOLA LAKE BULLDOZER ACTION गुजरात पुलिस ने हाल ही में 6500 से ज्यादा अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है, जिनमें से 890 अकेले अहमदाबाद से हैं। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान घुसपैठ और जाली दस्तावेजों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए चलाया जा रहा है।
1970 के दशक से शुरू हुआ था अतिक्रमण
सूत्रों के मुताबिक, चंदोला लेक इलाके में अवैध कब्जों की शुरुआत 1970-80 के दशक में हुई थी। 2002 में एक NGO द्वारा ‘सियासत नगर’ नामक बस्ती स्थापित की गई, जिसके बाद यहां अवैध निर्माणों में तेजी आई। 2010 से 2024 के बीच यह इलाका मानव तस्करी और फर्जी दस्तावेजों का गढ़ बन गया था।
जाली दस्तावेज और मानव तस्करी का केंद्र बना चंदोला लेक
CHANDOLA LAKE BULLDOZER ACTION प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार, झील की जमीन पर मुस्लिम समुदाय के कुछ समूहों ने बांग्लादेशी नागरिकों की मदद से अवैध रूप से निर्माण किए थे। ये लोग फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट के जरिए भारत में अपनी पहचान छुपाकर रह रहे थे। मानव तस्करी, अवैध लेन-देन और अवैध व्यापार की गतिविधियां यहां खुलेआम चल रही थीं।
पूछताछ जारी, जल्द और गिरफ्तारियां संभव
पुलिस की टीमें हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रही हैं, और जाली दस्तावेज बनाने वाले नेटवर्क को भी चिन्हित किया जा रहा है। आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां संभव हैं। प्रशासन का कहना है कि अवैध नागरिकों को वापस उनके देश भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
