रायपुर। राज्य सरकार, केंद्रीय वन विभाग द्वारा वन अधिनियम में किए जा रहे संशोधन से सहमत नहीं है। राज्य सरकार संशोधन न करने को लेकर मंगलवार को विधानसभा से शासकीय संकल्प पारित कर केंद्र को भेज रही है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर इसे पेश करेंगे। केंद्र ने 28 जून को एक अधिसूचना जारी किया है। इसमें कहा गया है कि वन क्षेत्रों में गतिविधियों की अनुमति बदले जाने से वन क्षेत्रों में निवासरत अनुसूचित जनजाति और अन्य वनवासियों के जनजीवन और अन्य हितों को प्रभावित करेगा। इसलिए इस वन संरक्षण नियम 2022 में संशोधन को वापस लेने का अनुरोध करता है।
