कलकत्ता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Chief Minister Mamata Banerjee) ने गुरुवार को सात दिनों के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को अपना दूसरा पत्र भेजा है। जिसमें उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों के लिए सेवा नियमों में प्रस्तावित बदलाव का विरोध किया। उन्होंने पत्र में लिखा कि केंद्र को संबंधित अधिकारी और राज्य सरकार की सहमति के बिना कैडर में सेवारत आईएएस अधिकारियों को केंद्र सरकार को स्थानांतरित करने का अधिकार देगा।
“यह हमारे संघीय निर्माण और हमारे संविधान के बुनियादी ढांचे को भी नष्ट करने वाला है। यह हमारा संविधान है जो राज्यों को उनकी शक्तियां और कार्य देता है और यह हमारा संविधान है जो अखिल भारतीय सेवाओं की रूपरेखा और संरचना प्रदान करता है जैसे वे मौजूद हैं। केंद्र सरकार ने अब जिस तेज एकात्मक मोड़ का प्रस्ताव रखा है, वह उस ढांचे की जड़ पर प्रहार करेगा जो हमारे लोकतंत्र की स्थापना के बाद से मौजूद है और अच्छी तरह से काम करता है।आईएएस कैडर नियमों में प्रस्तावित बदलाव का विरोध
आईएएस कैडर नियमों में प्रस्तावित बदलाव के लिए बनर्जी का जोरदार विरोध तब हुआ जब केंद्र ने पिछले साल मई में अलपन बंदोपाध्याय को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर केंद्र सरकार में शामिल होने का आदेश दिया था। बनर्जी ने उन्हें जाने देने से इनकार कर दिया, और बंदोपाध्याय ने अंततः 31 मई को सेवानिवृत्त होने का विकल्प चुना। बजाय इसके कि उन्हें एक विस्तार दिया गया था।मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में फिर नियुक्त हुए थे बंदोपाध्याय
बंदोपाध्याय को मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में फिर से नियुक्त किया गया और 28 मई को अपनी बंगाल यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं होने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा।
