CG HIGH COURT : No re-counting sought, yet election petition not dismissed!
बिलासपुर, 16 नवंबर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने चुनाव याचिका को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मतगणना के दौरान री-काउंटिंग की मांग नहीं किए जाने भर से चुनाव याचिका को शुरुआती स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता। मतों की गिनती और सारणीकरण में गड़बड़ी के आरोपों की जांच साक्ष्यों के आधार पर होनी चाहिए।
क्या है पूरा मामला?
मामला मतदान केंद्र संख्या 187 की मतगणना और मतों के सारणीकरण में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। 23 फरवरी 2025 को हुई मतगणना के बाद निर्वाचित प्रत्याशी के चुनाव को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई थी।
निर्वाचित प्रत्याशी ने CPC के आदेश 7 नियम 11 के तहत याचिका खारिज करने की मांग की थी। उनका तर्क था कि मतगणना के दौरान निर्धारित समय में पुनर्मतगणना की मांग नहीं की गई थी, इसलिए चुनाव याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
साक्ष्यों के आधार पर होगी जांच
जस्टिस एके प्रसाद की एकलपीठ ने कहा कि शुरुआती स्तर पर अदालत को चुनाव याचिका में दिए गए तथ्यों और दावों को देखना होता है। जिन विवादों के लिए गवाहों और साक्ष्यों की जरूरत है, उनका फैसला इस स्तर पर नहीं किया जा सकता।
याचिकाकर्ता का कहना था कि उसे सारणीकरण में गड़बड़ी की जानकारी प्रमाणित चार्ट मिलने के बाद हुई। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस दावे की सत्यता पर कोई अंतिम राय नहीं दी।
कोर्ट ने निर्वाचित प्रत्याशी की याचिका खारिज करते हुए चुनाव न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखा और मामले में आगे की सुनवाई जारी रखने का निर्देश दिया।


