CHHATTISGARH : Question in the Assembly on the expenditure of central forces, opposition demands complete account from the government
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती पर हुए खर्च को लेकर बड़ा मुद्दा उठ गया। नेता प्रतिपक्ष Charandas Mahant ने सरकार से पूछा कि आखिर 21,530 करोड़ रुपये की भारी रकम राज्य किस तरह चुकाएगा।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से नोटिस आया है, जिसमें राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती पर हुए खर्च का भुगतान करने को कहा गया है। लेकिन राज्य के बजट में इतनी बड़ी राशि का कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में यह पैसा किस मद से दिया जाएगा, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए।
महंत ने यह भी कहा कि 17 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने केंद्र को पत्र लिखकर इस राशि को माफ करने का अनुरोध किया था। इसके जवाब में Ministry of Home Affairs ने कहा कि रकम चार किस्तों में चुकाई जा सकती है।
इस पर जवाब देते हुए गृहमंत्री Vijay Sharma ने कहा कि यह मामला पिछली सरकार के समय से जुड़ा है और अभी इसका अंतिम सेटलमेंट किया जा रहा है।
गृहमंत्री ने सदन में यह भी कहा कि सरकार का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद को खत्म करना है। इसके बाद 31 मार्च 2027 तक केंद्रीय सशस्त्र बलों की वापसी की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस भुगतान को लेकर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री करेंगे और इससे राज्य की वित्तीय स्थिति पर बड़ा बोझ नहीं पड़ेगा।
