CG High Court: High Court Issues Ultimatum to Government Over Dilapidated Roads!
CG HIGHCOURT: प्रदेश और शहर की जर्जर सड़कों को लेकर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने लोक नेहरू चौक से पेंड्रीडीह (रायपुर रोड) तक सड़क के पुनर्निर्माण सहित अन्य कार्य जल्द पूरे करने के लिए शासन को निर्देश दिए है ।
शासन की ओर से कहा गया कि एनआईटी रायपुर की विस्तृत रिपोर्ट मिलने के बाद प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही काम तेजी से शुरू किया जाएगा। हाईकोर्ट ने 1 जुलाई को अगली सुनवाई रखी है।
हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ-साथ शहर के भीतर आने वाली प्रमुख सड़कों की स्थिति पर भी शासन से रिपोर्ट मंगवाई।
इससे पहले रायपुर बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग और पेंड्रीडीह बाईपास से नेहरू चौक तक सड़क की खराब स्थिति पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई थी।
कोर्ट ने कहा कि केवल किनारों की सफाई या रंगाई-पुताई नहीं, बल्कि सड़क का वास्तविक पुनर्निर्माण करना जरूरी है।
कोर्ट ने शासन से पूछा कि अब तक ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए, जबकि खराब सड़कों से जनता की जान को खतरा है।
कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि वर्षों तक केवल स्टडी के नाम पर समय बर्बाद किया गया, जबकि जनता जोखिम में रही।
सुनवाई के दौरान लोक निर्माण विभाग की ओर से बताया गया कि तुर्काडीह, सेंदरी, रानीगांव, मेलनाडीह और बेलतरा में पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए फुट ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं।
पहले की अनुमानित लागत 17.95 करोड़ थी, जो अब घटकर 11.38 करोड़ हो गई है। निर्माण स्थल की संयुक्त जांच हो चुकी है।
शासन ने कहा है कि टेंडर प्रक्रिया होते ही निर्माण शुरू होगी।
