CG NEWS : अबूझमाड़ में उद्योगपति पर 127 एकड़ जमीन हड़पने का आरोप, कांग्रेस ने मांगी FIR और उच्च स्तरीय जांच

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CG NEWS : Industrialist accused of grabbing 127 acres of land in Abujhmad, Congress demands FIR and high-level investigation

बीजापुर, 6 नवंबर 2025। बीजापुर-भैरमगढ़ ब्लॉक के अबूझमाड़ क्षेत्र में रायपुर के उद्योगपति महेंद्र गोयनका पर आदिवासियों की 127 एकड़ पुश्तैनी जमीन हड़पने का गंभीर आरोप लगा है। इस मामले को लेकर बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी।

5 नवंबर को छत्तीसगढ़ कांग्रेस की जांच समिति प्रभावित ग्रामों बैल, धरमा, मरकापाल और बड़ेपल्ली के दौरे पर निकली, लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देकर पुलिस ने इंद्रावती नदी पार करने की अनुमति नहीं दी। इसके बावजूद, पीड़ित ग्रामीण खुद नदी पार कर भैरमगढ़ ब्लॉक के इतमपार पंचायत स्थित उस्परी घाट पहुंचे और समिति के सामने अपनी बात रखी।

ग्रामीणों ने बताया कि उनकी जमीनें बिना अनुमति और सहमति के उद्योगपति के नाम दर्ज कर दी गईं, जिससे वे आज अपनी ही ज़मीन से बेदखल हो गए हैं।

FIR दर्ज करने और जमीन वापस दिलाने की मांग

जांच समिति ने मौके पर ही भैरमगढ़ एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर महेंद्र गोयनका और उनकी पत्नी मीनू गोयनका पर FIR दर्ज करने की मांग की। साथ ही पीड़ितों को उनकी जमीनें वापस दिलाने की अपील की गई।

समिति के संयोजक संतराम नेताम ने कहा कि वे सच्चाई जानने मौके पर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि “सरकार एक ओर बस्तर को नक्सल-मुक्त बताती है, दूसरी ओर पीड़ितों से मिलने से रोककर उद्योगपतियों को संरक्षण देती है।”

वहीं, विधायक विक्रम मंडावी ने सवाल उठाया कि “अगर बस्तर वास्तव में नक्सल-मुक्त है, तो उद्योगपति ने इंद्रावती नदी पार 127 एकड़ जमीन कैसे हथिया ली? क्या शासन या ग्रामसभा की अनुमति ली गई थी?” उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरा मामला सत्ता संरक्षण में चल रहा है।

दीपक बैज के निर्देश पर बनी कांग्रेस जांच समिति

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश पर बनी जांच समिति में संतराम नेताम (संयोजक), विधायक विक्रम मंडावी, पूर्व विधायक राजमन बेंजाम, छविन्द्र कर्मा, हरीश कवासी, नीना रावतिया उद्दे, शंकर कुडियम, लालू राठौर और लच्छू राम मौर्य शामिल थे।

जांच समिति ने कहा है कि अगर पीड़ितों को न्याय नहीं मिला, तो यह मामला प्रदेश स्तर पर उठाया जाएगा।

 

 

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