Chai Pe Charcha : Kawardha under siege in the name of farmers’ protest! People are worried, the movement’s strategy is under question.
चाय पर चर्चा | दीपक तिवारी
कवर्धा में रास्ते बंद, आम आदमी हलाकान… पंडरिया विधानसभा में वैसा ही विरोध क्यों नहीं आखिर इस आंदोलन की रणनीति क्या है
कवर्धा की चाय की टपरी पर आज चर्चा किसानों की मांगों से ज्यादा उस परेशानी की हो रही है, जिसका सामना आम जनता को करना पड़ा। किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करें, धरना दें, प्रदर्शन करें, यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन जब आंदोलन के कारण आम आदमी का रास्ता ही बंद हो जाए, तब सवाल उठना भी लाजिमी है।
आज कवर्धा में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। शहर में न कोई आसानी से आ पा रहा था, न कोई बाहर निकल पा रहा था। नौकरीपेशा लोग, गांव से खरीदारी करने आए ग्रामीण, अस्पताल जाने वाले मरीजों के परिजन और दूसरे जरूरी कामों से आने-जाने वाले लोग परेशान नजर आए। स्कूलों में छुट्टी तक की स्थिति बनी, लेकिन सवाल यह है कि क्या स्कूल बंद कर देने से उन लोगों की परेशानी खत्म हो गई, जिन्हें अस्पताल पहुंचना था, ड्यूटी पर जाना था या किसी जरूरी काम से शहर से बाहर निकलना था
आंदोलन अपनी जगह, आम जनता की परेशानी किसकी जिम्मेदारी?
सबसे गंभीर सवाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर खड़ा होता है। नर्सिंग के विद्यार्थियों, अस्पतालों में काम करने वाले कर्मचारियों और बाहर से आने-जाने वाले लोगों को यदि रास्ते में रोका जाए, तो इसका असर केवल उनकी दिनचर्या पर नहीं, बल्कि जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ सकता है।
चर्चा तो यहां तक रही कि 102, 108 और 112 जैसी आपातकालीन सेवाओं की आवाजाही को लेकर भी संकट की स्थिति बनी। इन सेवाओं को लेकर वास्तविक बाधा कहां और कितनी हुई, इसकी आधिकारिक पुष्टि जरूरी है। लेकिन यदि आपातकालीन वाहनों के रास्ते में भी रुकावट आई, तो यह बेहद गंभीर मामला है।
किसानों की मांगें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आम जनता की जान, इलाज और आवागमन भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। आंदोलन की रणनीति ऐसी क्यों नहीं हो सकती, जिसमें विरोध भी हो और मरीजों, विद्यार्थियों तथा आम नागरिकों के लिए रास्ता भी खुला रहे
दूसरा सवाल-कवर्धा में ही आंदोलन का इतना जोर क्यों
अब आते हैं उस सवाल पर, जिसकी चर्चा शहर की गलियों में हो रही है। कबीरधाम जिले में कवर्धा विधानसभा भी है और पंडरिया विधानसभा भी। जिले में किसान भी दोनों क्षेत्रों में हैं और कृषि से जुड़े मुद्दे भी किसी एक विधानसभा तक सीमित नहीं हैं। पंडरिया क्षेत्र में भी भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने से जुड़े किसानों और कृषि संबंधी सवालों पर चर्चा होती रही है।
ऐसे में सवाल उठता है कि किसान संघ के इस आंदोलन का इतना व्यापक असर कवर्धा विधानसभा क्षेत्र में ही क्यों दिखाई दिया? पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में इसी तरह का धरना-प्रदर्शन या सड़क जाम नजर क्यों नहीं आया क्या दोनों क्षेत्रों की परिस्थितियां अलग हैं, क्या मांगों को लेकर रणनीति अलग है, या आंदोलन के स्थान तय करने के पीछे कोई दूसरी वजह है
इन सवालों का जवाब किसान संघ के जिम्मेदार पदाधिकारियों को सामने आकर देना चाहिए। यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि आंदोलन का क्षेत्र किस आधार पर चुना गया और क्या आम जनता की आवाजाही के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई थी।
बोरला के आसपास रास्ता बंद करने का निर्देश किसने दिया
चर्चा का एक और अहम विषय पौड़ी बांध और उसके आसपास के क्षेत्र में रास्ता बंद किए जाने को लेकर है। यदि वहां किसान संघ के प्रदर्शन के कारण रास्ते बंद किए गए, तो यह जानना जरूरी है कि इसका निर्णय किस स्तर पर लिया गया था।
क्या यह स्थानीय आंदोलनकारियों का फैसला था क्या किसान संघ के किसी जिम्मेदार पदाधिकारी ने इसके निर्देश दिए थे क्या प्रशासन को पहले से जानकारी थी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या आम लोगों के लिए आने-जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध कराया गया था, इन सवालों का जवाब अनुमान या अफवाह से नहीं, बल्कि संबंधित पक्षों के बयान और प्रशासनिक जानकारी से मिलना चाहिए।
कहीं आंदोलन के पीछे कोई बड़ी रणनीति तो नहीं?
अब चाय की टपरी पर सबसे तीखी चर्चा इसी सवाल की है क्या कवर्धा में आंदोलन का स्वरूप केवल किसानों की मांगों तक सीमित है, या इसके पीछे कोई व्यापक रणनीतिक सोच भी काम कर रही है
जब किसी आंदोलन का असर एक क्षेत्र में बेहद व्यापक दिखाई दे और दूसरे क्षेत्र में वैसा असर नजर न आए, तो स्वाभाविक रूप से लोग सवाल पूछते हैं। लेकिन सवाल उठना और किसी गुप्त राजनीतिक खेल का प्रमाण मिलना, दोनों अलग बातें हैं।
फिलहाल किसी बाहरी व्यक्ति, राजनीतिक दल या संगठन के पर्दे के पीछे से आंदोलन चलाने का कोई पुष्ट प्रमाण सामने नहीं है। इसलिए बिना सबूत किसी पर आरोप लगाना उचित नहीं होगा। फिर भी किसान संघ के नेतृत्व, आंदोलन की योजना और प्रशासन की भूमिका को लेकर पारदर्शिता की मांग करना बिल्कुल जायज है।
अगर आंदोलन केवल किसानों की समस्याओं को लेकर है, तो उसकी मांगें, रणनीति और जनता को होने वाली असुविधा के समाधान का खाका सार्वजनिक होना चाहिए। इससे आंदोलन पर उठने वाले सवालों का जवाब भी मिलेगा और किसानों के मुद्दों पर जनता का भरोसा भी मजबूत होगा।
आखिरी सवाल—किसानों की लड़ाई में आम जनता क्यों पिसे?
लोकतंत्र में आंदोलन जरूरी हैं। किसानों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना भी जरूरी है। लेकिन क्या विरोध का तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसमें आम जनता को बंधक जैसी स्थिति का सामना न करना पड़े?
कवर्धा के लोगों को यह जानने का अधिकार है कि रास्ते क्यों बंद हुए, आपातकालीन सेवाओं के लिए क्या व्यवस्था थी, पंडरिया में आंदोलन का स्वरूप अलग क्यों रहा और पौड़ी के आसपास रास्ते बंद करने का फैसला किसने लिया।
किसानों की मांगों पर सरकार जवाब दे, आंदोलनकारी अपनी रणनीति स्पष्ट करें और प्रशासन आम जनता के रास्ते सुरक्षित रखे—यही लोकतंत्र की असली कसौटी है। क्योंकि चाय की टपरी पर सवाल अब सिर्फ यह नहीं है कि किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि आंदोलन का खामियाजा आम जनता क्यों भुगते
