CG Professor Promotion छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने मंगलवार को अपने विभाग की पिछले दो वर्षों की उपलब्धियों और आगामी रणनीति के बारे में जानकारी साझा की। Tankaram Verma ने बताया कि पिछले दो वर्षों में 366 सहायक प्राध्यापक पदोन्नत किए गए हैं। इसके साथ ही 595 प्राध्यापकों की सीधी भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। वर्तमान में 625 सहायक प्राध्यापक, 50 ग्रंथपाल और 25 क्रीड़ा अधिकारी की भर्ती जारी है।
छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा में बड़ा बदलाव
NAAC ग्रेडिंग में भी छत्तीसगढ़ की मजबूत स्थिति बनी हुई है। प्रदेश के 5 विश्वविद्यालयों का NAAC मूल्यांकन A+ और A ग्रेड के साथ हुआ है। पिछले दो वर्षों में ऐसे संस्थानों की संख्या में वृद्धि हुई है। उच्च शिक्षा के भविष्य के रोडमैप पर बोलते हुए Tankaram Verma ने कहा कि सरकार GER को 27.5% से 50% तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। साल 2035 तक सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने पर फोकस रहेगा। इसके साथ ही पोषण शाला संपर्क अभियान शुरू किया जाएगा।
CG Professor Promotion and Bharti: PM-उषा योजना के तहत प्रदेश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों को 100 करोड़ रुपये की सौगात दी जाएगी। बस्तर में MERU के रूप में शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय का विकास किया जाएगा। साथ ही 12 कॉलेजों को प्रत्येक 5-5 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। प्रदेश में NASSCOM और नंदी फाउंडेशन के साथ MoU किया गया है, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक्स, फिशरीज, सेरिकल्चर जैसे रोजगारपरक कोर्स शुरू किए जाएंगे। मंत्री वर्मा ने कहा कि आने वाले समय में नई योजनाएं और कोर्स भी जल्द शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा 50 करोड़ की छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन योजना के तहत चार वर्षीय B.Ed, ITEP और B.P.Ed कोर्स शुरू किए जाएंगे।
मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि आने वाले समय में जमीन से जुड़े किसी भी काम के लिए तहसील कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। भूमि व्यपर्तन की प्रक्रिया के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मंत्री वर्मा ने यह भी बताया कि पूर्व सरकार द्वारा बेची गई सरकारी जमीन की जांच जारी है। राज्य में तहसीलदार के 30 और नायब तहसीलदार के 15 नए पदों को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही राजस्व प्रकरणों में सुधार के लिए तहसीलदार को और अधिक अधिकार दिए गए हैं।
सरकार ने अवैध कॉलोनी को रोकने के लिए 5 डिसमिल से कम भूमि के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया है। छत्तीसगढ़ जन आवास योजना के अंतर्गत TNC का पालन करके जमीन बेची जा सकती है। इसके अलावा, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए हाउसिंग बोर्ड को निर्माण के लिए जमीन देने का निर्णय लिया गया है। अब तक 80 हजार हितग्राहियों को भूमि स्वामित्व कार्ड वितरित किए जा चुके हैं और आने वाले समय में 10 लाख हितग्राहियों को स्वामित्व कार्ड देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के सभी तहसील कार्यालयों में कंप्यूटर और प्रिंटर के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राजस्व विभाग के रिक्त पदों को भरने के लिए मुख्यमंत्री से चर्चा चल रही है। मंत्री वर्मा ने कहा कि पिछले दो वर्षों में राजस्व विभाग में कई सुधार किए गए हैं। पहले किसान ऋण पुस्तिका के लिए भटकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जल्द ही इसका भी पूर्ण निराकरण किया जाएगा।
