CHHATTISGARH : ₹2.7 crore cover for government employees …
रायपुर, 6 जनवरी 2026। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के नियमित शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। वित्त विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के बीच 22 दिसंबर 2025 को हुए State Government Salary Package समझौते को 4 जनवरी 2026 से लागू कर दिया गया है।
वित्त विभाग ने इस संबंध में शासन के सभी विभागों, राजस्व मंडल बिलासपुर, विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और जिला पंचायतों के सीईओ को परिपत्र जारी कर जानकारी साझा की है।
बिना प्रीमियम मिलेगा करोड़ों का बीमा
इस MoU के तहत राज्य के सभी नियमित शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को बिना किसी अतिरिक्त प्रीमियम के भारी बीमा सुरक्षा दी जाएगी। योजना के तहत –
एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस (AAI): ₹1.60 करोड़
पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस (PAI): ₹1 करोड़
ग्रुप टर्म लाइफ (GTL): ₹10 लाख
ये सभी बीमा सुविधाएं पूरी तरह निःशुल्क होंगी और कर्मचारियों को इसके लिए अपनी जेब से कोई राशि नहीं देनी होगी।
RuPay कार्ड और हेल्थ इंश्योरेंस का भी लाभ
स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज के अंतर्गत कर्मचारियों को RuPay कार्ड के माध्यम से अतिरिक्त बीमा कवर भी मिलेगा। इसके साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस टॉप-अप सुविधा रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। इन सभी लाभों का विस्तृत विवरण MoU में शामिल है।
SBI को सौंपा गया कर्मचारियों का डेटा
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार राज्य के सभी नियमित SBI वेतन खाताधारक कर्मचारियों का विवरण पहले ही बैंक को सौंप दिया गया है, ताकि खातों को आसानी से State Government Salary Package Account में बदला जा सके।
विभागों को निर्देश
सभी विभागों से कहा गया है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को इस योजना की पूरी जानकारी दें और उन्हें संबंधित SBI शाखा से संपर्क कर वेतन खाते के कन्वर्ज़न की पुष्टि कराने की सलाह दें, ताकि सभी लाभ समय पर मिल सकें।
कर्मचारियों में खुशी
इस फैसले से शासकीय कर्मचारियों में खुशी की लहर है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि बिना अतिरिक्त प्रीमियम के इतना बड़ा बीमा कवर मिलना एक ऐतिहासिक निर्णय है, जो कर्मचारियों और उनके परिवारों को मजबूत आर्थिक सुरक्षा देगा।
यह आदेश वित्त विभाग के विशेष सचिव शीतल शाश्वत वर्मा (IRS) द्वारा जारी किया गया है। राज्य सरकार का यह कदम कर्मचारी कल्याण की दिशा में एक अहम और सकारात्मक पहल माना जा रहा है।
