कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग और सरकार पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर चुनाव आयोग पर कोई केस क्यों नहीं हो सकता? राहुल गांधी ने कहा कि आयोग उनसे तो एफिडेविट की मांग करता है, लेकिन बीजेपी नेताओं से नहीं. उन्होंने खासतौर पर अनुराग ठाकुर का नाम लेते हुए कहा– मुझसे एफिडेविट मांगते हैं, लेकिन अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं मांगते?
राहुल गांधी का यह हमला चुनाव आयोग के जवाब के बाद आया है. चुनाव आयोग ने कहा था कि अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि वोटों की चोरी हो रही है तो हलफनामा दीजिए. 7 दिन में अगर आप हलफनामा नहीं देते हैं तो देश से माफी मांगिए. इस पर राहुल गांधी का रिएक्शन सामने आया है . राहुल ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के कामकाज में पारदर्शिता नहीं है. “पहले ये सब छुपकर होता था, आज खुलकर किया जा रहा है. आपने खुद कानून बनाया, सीसीटीवी का कानून बनाया, लेकिन सरकार ने उसे क्यों बदला?”
कानून ऐसा क्यों बनाया
राहुल गांधी यह भी कहा कि 2023 में सरकार ने ऐसा कानून बनाया जिसके तहत चुनाव आयोग पर कोई केस नहीं किया जा सकता. राहुल के मुताबिक, यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की जानकारी और सहमति से हुआ. दोनों जानते थे कि चुनाव आयोग उनकी मदद कर रहा है और उनके साथ मिलकर वोट चोरी कर रहा है. राहुल गांधी ने बिहार का उदाहरण देते हुए दावा किया कि वहां लाखों जिंदा लोगों के वोट काट दिए गए. चुनाव आयोग जिंदा लोगों को मार रहा है, वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं। यह लोकतंत्र की हत्या है.
इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट क्यों नहीं देंगे?
राहुल ने आगे कहा, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हुए और इंडिया गठबंधन जीता. चार महीने बाद विधानसभा चुनाव हुए और उसी महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन ने झाड़ू फेर दिया, हमारा गठबंधन नजर ही नहीं आया, गायब हो गया. जब हमने जांच की तो पता चला कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के बाद चार महीने में एक करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए. जहां-जहां नए वोटर आए, वहां बीजेपी जीती. हमारे वोट घटे नहीं, इंडिया गठबंधन को उतने ही वोट विधानसभा में मिले जितने लोकसभा में मिले थे. लेकिन बीजेपी को सारे नए वोट मिले. तब हमें शक हुआ. हमने चुनाव आयोग से कहा कि हमें समझाइए कि ये एक करोड़ वोटर कहां से आए, कौन हैं ये? चुनाव आयोग ने कहा हम नहीं बताएंगे, हमें जरूरत नहीं है आपको बताने की. फिर हमने कहा आपने सीसीटीवी लगाए हैं, कानून है कि जो भी पार्टी सीसीटीवी मांगे, उसे देना पड़ेगा. उन्होंने कहा हम सीसीटीवी नहीं देंगे. फिर हमने कहा वोटर लिस्ट दे दीजिए. उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट नहीं देंगे…चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलकर बेंगलुरु सेंट्रल में चोरी की है. मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं.
