रायपुर: आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले के बाद आरक्षण का मुद्दा गरमाता जा रहा है। दो दिनों से लगातार राजधानी में आदिवासी समाज की बैठकें हो रही हैं। समाज ने सभी 32 आदिवासी विधायकों को 1 अक्टूबर को राजधानी बुलाया है। इसमें उन पर दबाव बनाया जाएगा कि वे एसटी के लिए 32% आरक्षण के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से तत्काल नोटिफिकेशन जारी करने को कहें।
शनिवार को बंजारी नवा रायपुर में सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति जनजाति शासकीय सेवक संघ के पदाधिकारी जुटे। हाईकोर्ट में सरकार की ओर से रखे पक्ष को समाज ने कमजोर आंका है। समाज इस पर किसी तरह के समझौते को लेकर तैयार नहीं। समाज के पदाधिकारियों ने सीएम भूपेश से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि आदिवासियों का हक हर हाल में उन्हें मिलेगा।
इससे पूर्व सर्व आदिवासी समाज की प्रदेश में बैठक हुई। जिसमें तय किया गया कि मामले को लेकर समाज के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलेंगे। वे 32% आरक्षण जारी रखने की मांग करेंगे। आदिवासी सांसदों और विधायकों से भी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण बरकरार रखने ज्ञापन सौंपेंगे। बैठक में समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की जाएगी। इसके लिए किसी कानूनी जानकार को नियुक्त किया जाएगा। हाईकोर्ट के फैसले की प्रति का अध्ययन करने के बाद आगे निर्णय लिया जाएगा।
