रायपुर। ट्रांसफर पर से बैन हटाने पर विचार करने बनाई गई मंत्रिमंडलीय उप समिति बैन हटाने सहमत हो गई है। जिसके बाद 1 अगस्त से एक महीने के लिए बैन खोलने सिफारिश करने की तैयारी है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता वाली समिति मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रिपोर्ट सौंपेगी।हालांकि, अब रिपोर्ट कैबिनेट में पेश नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने फैसला लेने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति को अधिकृत कर दिया है। लिहाजा, अब मुख्यमंत्री से सिफारिश अनुमोदित होगी। उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग बैन हटाने का आदेश जारी कर देगा। मुख्यमंत्री चाहें तो डेट आगे पीछे कर सकते हैं। मगर, संकेत है एक अगस्त की तारीख सुविधाजनक है। एक से 15 अगस्त तक आवेदन लिए जायेंगे। उसके बाद मंत्रियों की अनुशंसा से ट्रांसफर होंगे। आमतौर पर कुल सेटअप का दस फीसदी ट्रांसफर होते हैं। मगर मंत्रिमंडलीय उपसमिति अभी ये फाइनल नहीं कर पाई है कि तीन साल बाद खुल रहे बैन के लिए कितने परसेंट की सिफारिश की जाए।
इस साल ट्रांसफर पर बैन हटाना सरकार की विवशता भी। वो इसलिए अगले साल विधानसभा चुनाव है। चुनावी वर्ष में बैन खोलना संभव नहीं। ट्रांसफर से उपजे विवादों से सरकार की नाहक बदनामी होती है। उसका असर चुनाव पर भी पड़ता है। इसलिए, इस साल बैन हटाने सरकार तैयार हो गई। वैसे, मंत्रियों और कार्यकर्ताओं का भी प्रेशर था। लगातार मांग की जा रही थी कि बैन हटाया जाए।
