श्रमिकों की याचिका पर सुनवाई, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य शासन को जारी किया नोटिस

आए दिन ये गाली गलौज करते रहते हैं। इससे भय का वातावरण बना हुआ है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि वे सभी भूविस्थापित हैं। काम से बाहर कर देने के कारण सभी बेकार हो गए हैं। इस बात की शिकायत पुलिस अधीक्षक व सीपत थाने में करने के बाद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। श्रमायुक्त कार्यालय में शिकायत की गई है। कहीं से भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। काम से बाहर कर देने के कारण परिवार के सामने आर्थिक संकट खडा हो गया है। मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी के सिंगल बेंच में हुई । मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस भादुड़ी ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर मामले की जांच करने और चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।