रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ा अपडेट आया है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने निर्देश जारी किया है कि जुलाई महीने का वेतन ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर जारी किया जाएगा। आदेश के बाद शिक्षा विभाग और शिक्षकों के बीच नई व्यवस्था को लेकर बहस तेज हो गई है।
शिक्षक संगठनों ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि दूर-दराज और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की समस्या के कारण कई बार ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाती। ऐसे में तकनीकी खामी की वजह से वेतन रोकना उचित नहीं होगा।
संघ ने मांग की है कि यदि ऑनलाइन अटेंडेंस में दिक्कत आए तो संस्था प्रमुख या प्राचार्य के सत्यापन के आधार पर उपस्थिति मान्य की जाए, ताकि किसी शिक्षक का वेतन प्रभावित न हो।
इधर, DPI के आदेश में अशंकालिक कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य करने का स्पष्ट उल्लेख है, लेकिन शिक्षकों को लेकर निर्देश पूरी तरह स्पष्ट नहीं होने से विभाग में भ्रम की स्थिति भी बनी हुई है।
