मप्र में 7 नए विश्वविद्यालय खोले जाएंगे,कैबिनेट की मंजूरी

योग आयोग का गठन करने को भी मंजूरी दी गई
भोपाल। मप्र में 7 नए विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में इन विश्वविद्यालयों को मंजूरी दी गई है। मप्र निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 के जरिए यह मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही थॉमस कप में अपना जौहर दिखाने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी प्रियांशु राजावत को 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का भी फैसला हुआ है। मप्र में योग आयोग का गठन करने को भी मंजूरी दी गई है। माइनिंग राजस्व की बकाया राशि पर ब्याज माफ करने पर सहमति मिली है। बकायेदारों को बकाया राशि जमा करने के बाद दोबारा खदान चलाने की परमिशन मिल सकेगी। खाद्य विभाग में कम्प्यूटर ऑपरेटर की भर्ती को भी मंजूरी देने के साथ ही पुराने हेलीकॉप्टर के पार्ट्स को बेचने की सहमति कैबिनेट ने दी है।
इन 7 यूनिवर्सिटी को मिली मंजूरी–
प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी इंदौर
टाइम्स यूनिवर्सिटी भोपाल
डॉ. प्रीति ग्लोबल यूनिवर्सिटी शिवपुरी
एलएनसीटी यूनिवर्सिटी इंदौर
अमलतास यूनिवर्सिटी देवास
आर्यावर्त यूनिवर्सिटी सीहोर
विक्रांत विश्वविद्यालय ग्वालियर
पीएम मोदी के जन्मदिन से चलेगा अभियान–
मप्र में संचालित केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं से अब तक छूटे पात्र हितग्राहियों को खोजने के लिए अभियान चलाया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीटिंग के पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मंत्रियों और जिलों के अफसरों को इस संबंध में निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक हितग्राही मूलक योजनाओं में संतृप्तिकरण का एक विशेष प्रदेश स्तरीय अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में केन्द्र और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को शामिल किया जाएगा।
दो चरणों में चलेगा अभियान-पहला चरण – 17 सितंबर से 5 अक्टूबर 2022 ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर शिविर लगाकर हितग्राही मूलक योजना के पात्रों का चयन होगा। शिविर में ही उन्हें लाभ दिया जाएगा।दूसरा चरण – 5 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 ग्राम पंचायत और वार्ड में उसी स्थान पर एक बार फिर शिविर लगाएंगे। बचे हुए पात्रों को लाभ दिया जाएगा।
डाटा एंट्री के लिए अलग से पोर्टल बनेगा
सीएम ने कहा – अभियान की जानकारी और निराकृत हुए आवेदनों की डाटा एंट्री के लिए अलग से एक पोर्टल बनाया जाएगा। सीएम ने विभागीय मंत्री को काम की समीक्षा का कहा। जिले के प्रभारी मंत्री, कलेक्टर को अभियान की रूपरेखा बनाकर क्रियान्वयन करने को कहा।