केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को राज्यसभा में बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) से नामित सदस्यों के नाम मिलने के बाद सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर विशेषज्ञों की समिति का गठन कर देगी। संसद के उच्च सदन में एक सवाल पर तोमर ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करते समय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा एमएसपी पर समिति बनाने के वादे को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है।
एमएसपी पर समिति गठन की प्रक्रिया जारी
तोमर ने सदन को बताया कि सरकार किसानों के संगठन एसकेएम के संपर्क में है और जैसे ही उसकी तरफ से नाम बताए जाते हैं एमएसपी पर समिति का गठन कर दिया जाएगा। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत केंद्र और राज्यों के बीच प्रीमियम साझा करने के तरीके में बदलाव का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्र 90 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करता है। शेष राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह अनुपात 50:50 का है।
