KAVERI VIVAD : Supreme Court gives a jolt to Tamil Nadu in the Cauvery dispute!
नई दिल्ली। कावेरी नदी के पानी को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जारी विवाद में तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कर्नाटक को 11 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (11 टीएमसी) अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इसके साथ ही अदालत ने कर्नाटक पर अतिरिक्त पानी छोड़ने का दबाव बनाने से भी इनकार कर दिया।
तमिलनाडु सरकार ने अदालत में दलील दी थी कि राज्य में पानी की कमी के कारण किसानों को परेशानी हो रही है और फसलें प्रभावित हो रही हैं। इसी आधार पर कर्नाटक से अतिरिक्त पानी दिलाने की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने तमिलनाडु की याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अतिरिक्त दस्तावेज रिकॉर्ड पर लाने के लिए दाखिल तीसरी अर्जी को भी खारिज करने की बात कही।
इससे पहले 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की दो अर्जियों पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार ने भी कहा था कि 11 टीएमसी अतिरिक्त पानी छोड़ना उसके लिए मुश्किल होगा।
क्यों अहम है कावेरी विवाद?
कावेरी नदी के पानी को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। दोनों राज्य नदी के पानी पर अपना अधिकार जताते रहे हैं। पानी के बंटवारे और इस्तेमाल को लेकर समय-समय पर दोनों राज्यों के बीच तनाव भी बढ़ता रहा है।


