RERA NOTICE TO BUILDERS : RERA’s bulldozer! 595 builders on radar…
यज्ञ सिंह ठाकुर, रायपुर
रायपुर। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने प्रदेशभर के बिल्डरों पर बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद रेरा ने 595 प्रमोटर्स के 989 प्रोजेक्ट्स को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। आरोप है कि प्रोजेक्ट पूरा होने और पूर्णता प्रमाण पत्र मिलने के बाद भी कई बिल्डरों ने सोसायटी का गठन नहीं किया और न ही कॉमन एरिया व सुविधाओं का हस्तांतरण फ्लैट खरीदारों की एसोसिएशन को किया।
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रेरा की समीक्षा में सामने आया है कि कई बड़ी रेसिडेंशियल सोसायटियों में रहने वाले लोग आज भी सुरक्षा, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हैं। ब्रोशर में दिखाई गई लग्जरी लाइफस्टाइल और सुविधाएं सिर्फ वादों तक सीमित रह गईं। शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से सोसायटी रहवासियों में नाराजगी है।
रेरा के अनुसार प्रदेशभर में ऐसे 989 प्रोजेक्ट चिन्हित किए गए हैं जिनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी हो चुका है, लेकिन अब तक सोसायटी या एसोसिएशन को हैंडओवर नहीं किया गया। सबसे गंभीर मामला कॉमन एरिया, सुविधाओं और दस्तावेजों के हस्तांतरण का सामने आया है।
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ईडब्ल्यूएस भूमि के उपयोग को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। आरोप है कि कई प्रोजेक्ट्स में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षित जमीन का उपयोग अन्य गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। कहीं क्लब हाउस बनाए गए तो कहीं किराये पर देकर आय अर्जित की जा रही है, जबकि इसका लाभ सोसायटी को मिलना चाहिए।
रेरा द्वारा रायपुर जिले के जिन प्रमुख प्रोजेक्ट्स और बिल्डर्स को नोटिस जारी किया गया है उनमें अविनाश डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के अविनाश पर्ल, अविनाश प्राइड, अविनाश सन सिटी, अविनाश टाइम्स स्क्वायर, लाइफ स्टाइल एम्प्रेसा, मैग्नेटो सिग्नेचर होम्स, मैग्नेटो द मॉल और मारुति लाइफस्टाइल जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं।
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इसके अलावा अरोरा इन्फ्रावेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का क्लाउड-9, अरुण सिंघानिया का मैग्नेटो सिग्नेचर होम्स-3, अरविंद बंसल का ओम राज एन्क्लेव, आर्या बिल्डर्स का निलया कस्बा, आर्याज़ वीआईपी क्यूब, आर्यन प्रमोटर्स एंड बिल्डर्स का समृद्धि आल्टस, अवीवा प्राइड, गुलजार होम्स, बिमल एवेन्यू, अरिहंत हाइट्स फेज-2, साकेत कुंज, बजाज स्काई हाइट्स, वेदांता सिटी, गैलेक्सी न्यू टाउन, श्रीजी-3 बालाजी ग्रीन्स और भारद्वाज स्काई सहित कई प्रोजेक्ट रेरा के रडार पर हैं।
रेरा की कार्रवाई के बाद अब प्रदेश के हजारों फ्लैट खरीदारों की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या वर्षों से लंबित हैंडओवर, मेंटेनेंस और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मामलों का समाधान होगा या फिर यह कार्रवाई भी सिर्फ नोटिस तक सीमित रह जाएगी।
