RAIPUR : Questions on RDA’s plan, no answer even after 65 days!
रायपुर, 16 अक्टूबर। रायपुर विकास प्राधिकरण (RDA) की लाभांडी, कचना और सद्दू नगर विकास योजना को लेकर सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी पर विवाद खड़ा हो गया है। छत्तीसगढ़ RTI एक्टिविस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया है कि प्राधिकरण जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने से बच रहा है।
ठाकुर के मुताबिक, उन्होंने 10 अगस्त 2026 को सात आवेदन देकर योजनाओं से जुड़े दस्तावेज मांगे थे। 65 दिन बाद जवाब मिला कि जानकारी प्रक्रियाधीन होने के कारण फिलहाल उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। उनका कहना है कि जवाब में जन सूचना अधिकारी का नाम भी दर्ज नहीं था।
आखिर किन दस्तावेजों पर अटका मामला?
आवेदनों में गांवों और खसरा नंबरों के चयन से जुड़ी नोटशीट, फीजिबिलिटी रिपोर्ट, तकनीकी अध्ययन, स्थल निरीक्षण रिपोर्ट, लाभार्थियों के चयन का आधार और योजनाओं के सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन की जानकारी मांगी गई थी। इसके साथ ही RDA के संकल्प और शासन की स्वीकृति से जुड़े दस्तावेज भी मांगे गए।
ठाकुर ने दावा किया कि RTI कानून में सिर्फ जानकारी प्रक्रियाधीन होने के आधार पर उसे रोकने का प्रावधान नहीं है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि कोई ऐसा प्रावधान दिखा दे, तो वह प्रत्येक अधिकारी को 501 रुपये का इनाम देंगे।
ठाकुर ने योजना में प्लॉट आवंटन और करीब 2,000 करोड़ रुपये मूल्य के प्लॉट अपने पास रखने को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि दस्तावेज सामने आने पर योजना पर सवाल और गहरे होंगे।
हालांकि, ये आरोप ठाकुर की ओर से लगाए गए हैं। RDA का पक्ष इस बयान में उपलब्ध नहीं है। अब सवाल है कि प्राधिकरण मांगी गई जानकारी पर क्या जवाब देता है।
