GOVERNMENT MEDIA CONTENT OPEN ACCESS : सरकार ने खोला डिजिटल क्रिएटर्स के लिए सूचना का खजाना, दूरदर्शन-आकाशवाणी और PIB का कंटेंट अब मुफ्त उपयोग के लिए उपलब्ध
GOVERNMENT MEDIA CONTENT OPEN ACCESS : Government opens a treasure trove of information for digital creators, Doordarshan-Akashvani and PIB content is now available for free use
नई दिल्ली। GOVERNMENT MEDIA CONTENT OPEN ACCESS डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। भारत सरकार के प्रमुख सार्वजनिक प्रसारक—दूरदर्शन, आकाशवाणी (All India Radio) और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB)—ने अपनी विशाल सामग्री लाइब्रेरी को क्रिएटर्स के लिए मुफ्त या बेहद कम लागत पर उपयोग करने की अनुमति दे दी है।
यह फैसला उस समय आया है जब निजी समाचार एजेंसी ANI और कई स्वतंत्र यूट्यूबर्स के बीच कॉपीराइट विवाद तेज हो गया है। ANI ने हाल ही में कई डिजिटल क्रिएटर्स पर कुछ सेकंड के वीडियो फुटेज इस्तेमाल करने पर कॉपीराइट स्ट्राइक जारी किए थे, जिसके बाद भारी आलोचना हुई।
Prasar Bharati ने खोला दरवाजा
प्रसार भारती, जो दूरदर्शन और आकाशवाणी को संचालित करता है, ने साफ किया है कि उसके पास मौजूद दुर्लभ आर्काइव विजुअल्स, समाचार क्लिप, डॉक्युमेंट्री, शॉर्ट्स और एक्सप्लेनर अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मुफ्त में सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध हैं।
GOVERNMENT MEDIA CONTENT OPEN ACCESS इस पहल के तहत PBShabd पोर्टल को एक प्रमुख संसाधन के रूप में प्रमोट किया गया है, जहां 24×7 सत्यापित न्यूज़ क्लिप्स, ऑडियो-विजुअल कंटेंट और लेख उपलब्ध हैं—वो भी 15 भाषाओं और 50 से अधिक कैटेगरीज में।
PIB ने भी इस फैसले को मजबूत समर्थन देते हुए कहा कि यह कदम सभी क्रिएटर्स को भरोसेमंद और कॉपीराइट-सुरक्षित कंटेंट उपलब्ध कराने की दिशा में उठाया गया है।
दूसरी ओर ANI विवादों में
इस घटनाक्रम के बीच ANI पर डिजिटल क्रिएटर्स की नाराजगी बढ़ती जा रही है। यूट्यूबर मोहक मंगल ने आरोप लगाया है कि ANI ने उनके वीडियो पर सिर्फ 9 और 11 सेकंड के फुटेज उपयोग करने पर कॉपीराइट स्ट्राइक लगाया और फिर ₹18 लाख की लाइसेंस फीस या जुर्माना मांगा।
GOVERNMENT MEDIA CONTENT OPEN ACCESS अन्य यूट्यूबर्स जैसे रजत पवार ने भी इसी तरह के अनुभव साझा किए हैं। ANI ने उनके चैनल को बंद करने की धमकी दी जब तक कि वे महंगे लाइसेंस सौदे को स्वीकार नहीं करते।
अब मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। ANI ने मोहक मंगल पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है और कोर्ट ने मंगल को उनके वीडियो से कुछ हिस्से हटाने का निर्देश भी दिया है।
डिजिटल युग में सरकारी पहल को सराहा गया
GOVERNMENT MEDIA CONTENT OPEN ACCESS सरकार के इस फैसले को डिजिटल पत्रकारों और यूट्यूबर्स ने “ओपन एक्सेस और ट्रांसपेरेंसी” की दिशा में बड़ा कदम बताया है। इससे छोटे व स्वतंत्र कंटेंट क्रिएटर्स को भरोसेमंद और कॉपीराइट-मुक्त कंटेंट का एक सुरक्षित स्रोत मिलेगा, जिससे उन्हें निजी मीडिया एजेंसियों से उत्पन्न होने वाले कानूनी जोखिमों से राहत मिल सकेगी।
