लंबित वित्तीय विधेयकों के जल्द अनुमति देने को लेकर भूपेश केबिनेट के दो वरिष्ठ मंत्रीद्वय आज राज्यपाल से मुलाकात कर चर्चा की । बिजली बिल और जल संशोधन विधेयक , के साथ सहकारी बैंक निर्वाचन की अनुमति पर चर्चा की। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आरक्षण की परिस्थिति को लेकर राज्यपाल को जानकारी दी। बता दें सरकार की 50% आरक्षण की सीमा के आदेश को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी है। दोनों मंत्रियों ने राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट में हेडकाउंट के आधार पर चैलेंज करने की जानकारी भी दी है। मंत्री रविंद्र चौबे ने बयान दिया कि आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट का आदेश प्रदेश का ज्वलंत मुद्दा है। राज्यपाल को सारी स्थितियों से अबगत कराया गया होगा। मंत्री मोहम्मद अकबर का बयान तमिलनाडु में 50% से अधिक आरक्षण हेडकाउंट पूरा नहीं होने की वजह से अटक गया था यहां हेड़काउंट कर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया जाएगा। फ़िलहाल औपचारिक मुलाकात के बाद अधिकृत बयान से साफ हो जायेगा कि और किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई।
