रायपुर। भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक शिवरतन शर्मा ने रविवार को एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित जिसमे विधायक पुरंदर मिश्रा, प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी व सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल भी उपस्थित थे। इस प्रेस वार्ता में प्रदेश संयोजक शिवरतन शर्मा ने जमकर कांग्रेस पर निशाना सधा उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा अपने घोषणा पत्र में सरकारी ठेकों में अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता देने की बात कहकर कांग्रेस ने यह फिर साफ कर दिया है कि कांग्रेस आदिवासियों ओबीसी और अनुसूचित जाति सहित सामान्य वर्ग के सभी हक छीन लेना चाहती है। श्री शर्मा ने कहा कि सम्पत्ति का सर्वे कर सम्पत्ति को बाँट देने और फिर राहुल गांधी के सलाहकार सैम पित्रोदा द्वारा विरासत-टैक्स का राग आलापने के बाद अब सरकारी ठेकों तक में अल्पसंख्यकों को धर्म के आधार पर शेयर देने की बात से कांग्रेस का आदिवासी, ओबीसी और अजा विरोधी चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो गया है।
उन्होंने आगे कहा कि घोषणा पत्र में तुष्टिकरण के तहत किए प्रावधानों से देशवासियों में भारी आक्रोश है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखी कई आपत्तिजनक बातो में एक और आपत्तिजनक बात सामने आ रही है उसमे लिखा है – “हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सार्वजनिक रोजगार, सार्वजनिक कार्य अनुबंध, कौशल विकास, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में बिना किसी भेदभाव के अवसरों का उचित हिस्सा मिले।” श्री शर्मा ने सवाल किया कि कांग्रेस यह कैसे सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों (मुस्लिम पढ़ें) को ‘सार्वजनिक कार्य अनुबंध’ में उचित हिस्सा मिले? क्या तकनीकी और वित्तीय बोली के साथ धार्मिक कोटा भी होगा? क्या मुस्लिमों के पक्ष में योग्य बोलीदाताओं, जो कि अन्य धर्मों से रहेंगे, की अनदेखी की जाएगी? क्या सार्वजनिक अनुबंध हासिल करने के लिए हिंदुओं को अल्पसंख्यकों के अधीन बनना होगा, भले ही वे स्वयं ऐसा करने में सक्षम हों? क्या कांग्रेस यह कहकर ‘टेंडर घोटाला’ की नींव नहीं रख रही है?
कांग्रेस पर कसा तंज
आगे कहा कि भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक शर्मा ने कहा कि कांग्रेस न केवल एससी/एसटी/ओबीसी की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है, सोना और उनके मंगलसूत्र सहित हिंदू महिलाओं की छोटी बचत को अपने कब्जे में लेना चाहती है. बल्कि इसे अल्पसंख्यकों के बीच वितरित करना चाहती है। कांग्रेस यह कैसा भारत बनाना चाहती है? शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी यह भी लिखा है कि अल्पसंख्यकों का आर्थिक विकास बहुत जरूरी है। बैंकों से उन्हें पर्याप्त लोन मिले, यह भी कांग्रेस सुनिश्चित करेगी। मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े हर तबके के किए कार्य किए हैं, लेकिन कांग्रेस का घोषणा पत्र केवल अल्पसंख्यकों की बात कर रहा है जिससे देशवासियों में भारी नाराजगी है। श्री शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के नेता आज चाहे जितने खोखले दावे कर लें कि हमारा मकसद वह नहीं है, पर कांग्रेस का घोषणापत्र और उसके नेता लगातार जिस भाषा में चीख-चीखकर आदिवासियों, दलितों, पिछड़ा वर्ग के बजाय अल्पसंख्यकों के हितों चिंता जता रहे हैं, जिस प्रकार एससी/एसटी/ओबीसी का हक मारकर अल्पसंख्यकों देने की बातें कर रहे हैं, उसे देश और छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छी तरह से समझ रही है क्योंकि प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने साफ शब्दों में कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों, उनमें भी मुसलमानों का है।
राहुल गांधी बयान दे रहे हैं कि आर्थिक सामाजिक जातिगत जनगणना करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व यह बताए कि जाति जनगणना पर रोक लगाने का काम पं. नेहरू के समय से कांग्रेस की सरकारों ने ही किया है। कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कार्यकाल में भी जातिगत जनगणना नहीं हुई। आज राहुल गांधी अगर जाति जनगणना की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के द्वारा जाति जनगणना पर जो रोक लगाई गई थी, क्या वह गलत थी?
सामाजिक पेंशन में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 200 से 500 रुपए होती है और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि अगर हमारी सरकार बनी हम केंद्र सरकार की हिस्सेदारी को सामाजिक पेंशन में 1000 रुपए न्यूनतम करेंगे। श्री शर्मा ने याद दिलाया कि 2018 में कांग्रेस ने अपना जन घोषणापत्र जारी किया और कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के सभी सामाजिक पेंशन चाहे वृद्धावस्था हो चाहे इंदिरा सहारा हो चाहे सुखद सहारा हो, सबको 1000 रुपए करने की घोषणा की गई लेकिन आखिरी 6 महीने में उसको 500 रुपए किया गया था।
कांग्रेस के घोषणा पत्र में विचित्र बात लिखी गई
इनके घोषणा पत्र में भी बड़ी विचित्र बात लिखी गई है। कांग्रेस ने अपराधियों की जमानत के संदर्भ में एक कानून बनाने का वादा किया है। हम इस आशय को पुन: स्पष्ट करते हैं कि अपराध में जमानत का नियम है। हमारे यहां पुलिस जुर्म दर्ज करती है, अपराध जमानती और गैर जमानती दोनों होते हैं। गैर जमानती अपराध में जमानत देना है कि नहीं देना है यह न्यायालय के विवेक अधिकार पर निर्भर करता है। जो चोरी करें, डकैती करें, हत्या करें, देश के विभाजन की बात करें, क्या ऐसे लोगों को भी जेल में डालने के बजाय स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार कांग्रेस पार्टी देगी? जो सार्वजनिक रूप से देश के विभाजन की बात करें ऐसे लोगों को भी जेल में डालने की बजाय उनको खुला छोड़ दिया जाए, क्या यह देश के हित में है?
शर्मा ने कहा कि 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सभी क्षेत्रों में विकास के काम किए हैं। लोगों का जीवन स्तर उठे इसके लिए काम हुआ है। देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा मजबूत हुई है। आतंकवादी घटनाएं बंद हुई है। ऐसे समय में तात्कालिक राजनीतिक लाभ लेने के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो वर्ग विशेष को विशेष अधिकार देने की बात कही है, यह स्थिति देश के लिए अच्छी नहीं होगी।
