CHHATTISGARH : Big plan on government lands!
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार अब खाली पड़ी सरकारी जमीनों से कमाई का बड़ा प्लान बना रही है। प्रदेशभर में सरकारी विभागों, निगम-मंडलों और बोर्डों की अनुपयोगी जमीनों को चिन्हित कर उनका रिडेवलपमेंट किया जाएगा। इसके लिए सरकार डिजिटल लैंड बैंक तैयार करेगी और हर जमीन की GIS मैपिंग होगी।
मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई हाई लेवल मीटिंग में यह फैसला लिया गया। सरकार का कहना है कि अभी कई सरकारी जमीनें सालों से खाली पड़ी हैं, जिनसे न शासन को फायदा हो रहा है और न जनता को। अब इन्हें नए तरीके से डेवलप किया जाएगा।
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सरकार की योजना है कि शहरों की प्राइम लोकेशन वाली जमीनों पर आवासीय प्रोजेक्ट, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पार्किंग और नए सरकारी दफ्तर बनाए जाएं। वहीं ग्रामीण इलाकों की जमीनों पर वेयरहाउस, स्किल डेवलपमेंट सेंटर और कृषि आधारित प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकते हैं।
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इस पूरे प्रोजेक्ट में PPP मॉडल भी अपनाया जाएगा, यानी निजी कंपनियों के साथ मिलकर डेवलपमेंट होगा ताकि सरकार को राजस्व भी मिले।
साथ ही जर्जर सरकारी भवनों को हटाकर नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। खाली जमीनों पर अवैध कब्जा रोकने के लिए फेंसिंग और सरकारी बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
