CG NEWS: Kisan Morcha’s ruckus over discount worth thousands of crores to mini steel plant, serious allegations against Vishnu Dev government
रायपुर। छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मिनी स्टील प्लांट को हजारों करोड़ रुपये की बिजली बिल में छूट देकर सरकार ने आम जनता के अधिकारों की अनदेखी की है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल दुबे समेत कई नेताओं ने इस कदम को “उद्योगपतियों की तुष्टिकरण नीति” करार दिया।
सरकार पर जनता की संपत्ति का दुरुपयोग करने का आरोप –
किसान नेताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ के खनिज, जल, कृषि भूमि और शासकीय संपत्तियों का खुला दोहन किया जा रहा है। मोर्चा का आरोप है कि महासमुंद जिले में किसानों और आदिवासियों की भूमि पर अवैध कब्जा कर औद्योगिक परियोजनाओं के लिए डायवर्ट किया गया।
बिजली बिल में हजारों करोड़ की छूट –
विष्णु देव सरकार पर निशाना साधते हुए दुबे ने कहा, “मिनी स्टील प्लांट को 1 अक्टूबर 2024 से बिजली बिल में छूट दी गई है, जिसका भार हजारों करोड़ रुपये का होगा। यह पैसा छत्तीसगढ़ के आदिवासी, किसान, मजदूर, और बेरोजगार युवाओं की मेहनत की कमाई से आएगा।”
“यह उद्योगपतियों की सरकार है” –
मोर्चा ने सरकार पर उद्योगपतियों का पक्ष लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले कांग्रेस ने अवैध शराब के कारोबार से फायदा उठाया और अब यह सरकार लोहा उद्योगों के समर्थन में खड़ी है।
ईडी पर सवाल –
किसान नेताओं ने प्रधानमंत्री से ईडी की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए पूछा, “कहां है ईडी? क्यों नहीं इस आर्थिक घोटाले की जांच की जा रही है?”
बुलडोजर कार्रवाई की मांग –
किसान मोर्चा ने मांग की है कि अवैध करणी पावर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो और सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर चलाया जाए।
किसानों का आक्रोश बढ़ा –
छत्तीसगढ़ में किसानों और मजदूरों के लिए काम करने वाले संगठनों में इस निर्णय को लेकर भारी रोष है। मोर्चा ने ऐलान किया है कि यदि सरकार ने इस पर विचार नहीं किया तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
यह विवाद राज्य की राजनीति में बड़े मुद्दे के रूप में उभर सकता है। सरकार को अब इन आरोपों पर सफाई देनी होगी।
