नई दिल्ली। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार बड़ा कदम उठाती दिख रही है. एक देश एक चुनाव का मसला लगातार सुर्खियों में बना रहा है और इस बीच भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया है, जो इस पर अपनी रिपोर्ट देगी. इस कमेटी की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे. भारत सरकार जल्द ही इसपर आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर देगी.
कल ही केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया था. जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि इस स्पेशल सत्र में मोदी सरकार एक देश-एक चुनाव को लेकर बिल ला सकती है और चर्चा कराने के बाद पास कर सकती है. जैसे ही ये अटकलें चली तभी देश में नई बहस शुरू हो गई, विपक्ष के कई नेताओं द्वारा इस तरह के किसी भी बिल लाने को गैरसंवैधानिक बताया गया.
