CG BREAKING : What did the Supreme Court say to Amit Baghel in the hate speech case?
रायपुर। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक और जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने गुरुवार को हेट स्पीच से जुड़े 14 आपराधिक मामलों में उन्हें नियमित जमानत दे दी। साथ ही रायपुर जिले से बाहर रहने पर लगी पाबंदी भी हटा दी है।
ये सभी मामले वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा में तोड़फोड़ की घटना को लेकर दिए गए उनके बयान से जुड़े हैं।
इससे पहले बिलासपुर हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल 2026 को इन मामलों में तीन महीने की अस्थायी जमानत दी थी। हालांकि, बलौदाबाजार आगजनी कांड से जुड़े दूसरे मामलों में जेल में बंद होने के कारण उन्हें 22 जुलाई को रिहाई मिली थी। अस्थायी जमानत की अवधि 22 अक्टूबर को खत्म हो गई थी।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर को दो सप्ताह के भीतर सभी 14 मामलों में सरेंडर करने का आदेश दिया था। अमित बघेल ने 11 नवंबर को आत्मसमर्पण कर दिया था।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि बघेल सात महीने से ज्यादा समय न्यायिक हिरासत में बिता चुके हैं, जबकि संबंधित अपराधों में अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है।
वहीं, राज्य सरकार ने जमानत का विरोध करते हुए उनके खिलाफ 19 अन्य आपराधिक मामलों का हवाला दिया। सरकार ने यह भी कहा कि अस्थायी जमानत खत्म होने के बाद उन्होंने तत्काल सरेंडर नहीं किया था।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 14 मामलों में नियमित जमानत मंजूर कर दी।


