BREAKING : Government’s clarification on 8th Pay Commission
नई दिल्ली। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच चल रही चर्चाओं के बीच सरकार ने बड़ी स्पष्टता दी है। 31 दिसंबर 2025 से पहले रिटायर हो चुके कर्मचारियों को भी नए वेतन आयोग के लागू होने पर पेंशन रिवीजन का लाभ मिलेगा।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बताया कि जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है, उसका फायदा मौजूदा पेंशनभोगियों को पेंशन संशोधन के माध्यम से दिया जाता है। उन्होंने साफ किया कि Finance Act 2025 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इस व्यवस्था को बदलता हो। यानी रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा।
सोशल मीडिया पर नई नियुक्ति की जानकारी
सरकार की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा पोस्ट के मुताबिक 8वें केंद्रीय वेतन आयोग में आईआरएएस 2009 बैच के श्री कृष्णा वी. आर. को निदेशक पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के तहत कैबिनेट की नियुक्ति समिति की स्वीकृति से की गई है।
फिटमेंट फैक्टर पर सबकी नजर
8वें वेतन आयोग में सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह 2.81 से 3.68 के बीच हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी संभव है।
फिलहाल न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 25,000 रुपये तक किए जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा।
कब तक आएंगी सिफारिशें?
8वें वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना 3 नवंबर 2025 को जारी की गई थी। आयोग को रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय मिला है। इस हिसाब से सिफारिशें 2027 तक आने की संभावना है। हालांकि एरियर 1 जनवरी 2026 से जोड़कर दिए जाने की चर्चा है।
सरकार के इस बयान के बाद 2025 के अंत तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों और मौजूदा पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिली है।
