Central Cabinet Meeting: नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में 5 बड़े फैसले लिए हैं। इसमें खरीफ की फसलों पर एमएसपी बढ़ाने से लेकर आंध्र प्रदेश में फोरलेन हाईवे के निर्माण को मंजूरी और किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कम ब्याज पर ऋण की योजना को मंजूरी दी है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने खरीफ की फसलों पर लागत से 50 फीसदी अधिकर एमएसपी को मंजूरी दी है। वैष्णव ने कहा कि सरकार ने बीते 10 साल में लगातार एमएसपी में बढ़ोतरी की है और हालिया फैसले से 7 करोड़ से अधिक किसानों को फायदा होगा।
खरीफ की फसलों पर एमएसपी
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने खरीफ की फसलों पर एमएसपी को मंजूरी दी है। इसके लिए सरकार ने 2,07,000 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। सरकार ने 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी है। वैष्णव ने कहा कि सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि किसानों को उनकी लागत के ऊपर न्यूनतम 50% मार्जिन मिले।
इसके अलावा कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश में बडवेल-गोपावरम गांव (एनएच-67) से गुरुविंदपुडी (एनएच-16) तक फोरलेन बडवेल-नेल्लोर राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दी है। इस फोरलेन की लंबाई 108.134 किलोमीटर होगी और इसके निर्माण में 3653.10 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
किसानों को आसानी से मिलेगा ऋण
कैबिनेट ने वर्तमान 1.5 प्रतिशत ब्याज छूट के साथ वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज छूट योजना (एमआईएसएस) को जारी रखने को मंजूरी दी है। बता दें कि संशोधित ब्याज छूट योजना का उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को सस्ती ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
इसके अलावा कैबिनेट ने भारतीय रेलवे के दो मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लागू की जाएंगी। इसमें रतलाम और नागदा के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन और वर्धा व बल्लारशाह के बीच चौथी रेल लाइन की परियोजना शामिल है।
महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के चार जिलों को कवर करने वाली इन दोनों परियोजनाओं से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 176 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
