CG NEW RESERVATION POLICY: OBC will get big benefit from the new reservation policy in urban bodies, read full news..
रायपुर। छत्तीसगढ़ की नगरीय निकायों में नई आरक्षण नीति लागू होने से ओबीसी तबके को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। अनुमान है कि ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें 5 से 8 फीसदी तक बढ़ सकती हैं। सरकार ने नगरीय निकायों और पंचायतों के आरक्षण के लिए विश्वकर्मा आयोग की सिफारिशों को मानते हुए इस नीति को लागू किया है, जिसमें आरक्षण को 50 फीसदी तक सीमित रखने की अनुशंसा की गई है।
नए आरक्षण नीति के अनुसार, ओबीसी को नगरीय निकायों में 25 फीसदी की जगह अब अधिक सीटें मिल सकती हैं। रायपुर नगर निगम में ओबीसी की आबादी 48 फीसदी है, जिसके तहत 8 फीसदी तक सीटें बढ़ सकती हैं। इसी तरह, महासमुंद, बीरगांव, तिल्दा-नेवरा, धमतरी, दुर्ग, भिलाई जैसे कई नगरीय क्षेत्रों में ओबीसी को 5 से 8 फीसदी तक आरक्षित सीटें बढ़ने की संभावना है।
हालांकि, पंचायतों में ओबीसी को नुकसान हो सकता है, जहां अनुसूचित क्षेत्रों में ओबीसी का प्रतिनिधित्व शून्य होने की संभावना है। वहीं, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को इस नई नीति से कोई नुकसान नहीं होगा। नई नीति के तहत वार्डों के आरक्षण के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी।
