बिलासपुर। अरपा नदी के संरक्षण और संवर्धन की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई पर राज्य सरकार और नगर निगम कोई कार्ययोजना पेश नहीं कर पाई, इसके बाद हाईकोर्ट जमकर नाराज हुआ और पूरी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांग ली है।
हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सख्ती से राज्य शासन से पूछा है कि अगर कार्ययोजना बनाई गई है तो उसकी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश करें.. कोर्ट ने कहा है कि, विस्तारित योजना के साथ ही किए जाने वाले स्थायी कार्यों की जानकारी दें और कब कब क्या काम पूरे कीए जायेंगे इसे लेकर इसे लेकर भी रिपोर्ट पेश करें। मामले की सुनवाई अप्रैल के पहले सप्ताह में होगी।
