रायपुर। देश के त्रुटिपूर्ण और गलत नक्शों के प्रकाशन के बढ़ते मामलों को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी विश्वविद्यालयों और कालेजों को सतर्क किया है। कुलपतियों, प्राचार्यों को भेजे पत्र में कहा है कि वे सिर्फ भारतीय सर्वेक्षण विभाग की ओर से तैयार देश के नक्शे का ही उपयोग करें। साथ ही बताया है कि देश के गलत नक्शों का प्रकाशन कानूनी अपराध है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी प्रविधान है।यूजीसी ने यह निर्देश ऐसे समय दिया है, जब विश्वविद्यालयों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है। जिसके लिए इस समय नई पाठ्यपुस्तकें और अध्ययन सामग्री तैयार की जाती है।
आयोग ने देश के नक्शों की गड़बड़ी को रोकने के लिए 1990 में बनाए गए क्रिमिनल ला एक्ट का हवाला दिया, जिसके तहत देश के त्रुटिपूर्ण नक्शों के प्रकाशन पर न्यूनतम छह महीने तक की कैद , (जिसको बढ़ाया भी जा सकेगा) के साथ जुर्माना दोनों का प्रावधान है। जो अलग-अलग या एक साथ ही सुनाई जा सकती है।
