27 गांवों को जमीन बेचने की छूट, विस्थापितों को जमीन का पट्टा, शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी में आरक्षण
रायपुर। नवा रायपुर में जमीन बेचने सहित आठ सूत्री मांगों को लेकर 46 दिन से आंदोलन कर रहे किसानों के छह मांगों को मानने पर सरकार ने सहमति दी है। छत्तीसगढ़ कैबिनेट उपसमित की बैठक में यह निर्णय लिया गया। किसानों की दो मांगों पर जल्द निर्णय लिया जाएगी।
मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक के बाद जानकारी देते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा नवा रायपुर के आंदोलनरत किसानों की छह मांगें मान ली गई है। इन मांगों में प्रभावित 41 गांवों के किसानों में 27 गांवों में जमीन की खरीद-बिक्री पर लगी रोक हटी, नवा रायपुर में मंत्रालय निर्माण के दौरान जिन किसानों की जमीन गई या जो किसान भूमिहीन हो गए उनको जमीन दी जाएगी।
मंत्रालय बनने में जमीन जाने वाले किसानों के शिक्षित बेरोजगार बच्चों को नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। 27 गांवों में जहां बसाहट है वहां पर आवासीय पट्टा दिया जाएगा। किसानों के देय वार्षिक टैक्स में छूट, प्राधिकरण की सेवाओं में 60 फीसद आरक्षण की सहमति सरकार ने दी है। शेष दो मांगों पर जल्द ही बैठक में फैसला लेने का निर्णय लिया जाएगा।
