रायपुर। तेलंगाना सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार से एक बार फिर बिजली मांगी है। बिजली की किल्लत झेल रहे तेलंगाना को प्रदेश से 1200 मेगावाट बिजली दी जाती रही है। इसके लिए छत्तीसगढ़-तेलंगाना सरकार के बीच वर्ष 2014 में एमओयू भी हो चुका है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में बुधवार को उुर्जा विभाग की वितरण सुधार समिति (डीआरसी) की बैठक हुई। बैठक में राज्य विद्युत वितरण कंपनी के अधोसंरचना के प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में केंद्र सरकार के रिवेम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम योजना के तहत प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के प्रोजेक्ट के संबंध में चर्चा हुई। वीडियो कान्फेसिंग के जरिए आयोजित इस बैठक में ऊर्जा विभाग के सचिव अंकित आनंद, वित्त विभाग की सचिव अलरमेल मंगई डी. सहित विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी शामिल हुए।
तेलंगाना सरकार से मिले प्रस्ताव के बाद राज्य सरकार ने बिजली उपलब्ध कराई थी, मगर अभी तक 3600 करोड़ रुपये तेलंगाना ने भुगतान नहीं है। विभागीय सूत्रों के अनुसार तेलंगाना सरकार ने छत्तीसगढ़ को 1600 करोड़ रुपये किस्तों में देने के लिए प्रस्ताव देते हुए बिजली मांगी है। फिलहाल बिजली देनी है या नहीं, इस पर सरकार ने कोई निणर््ाय नहीं लिया है। गौरतलब है कि तेलंगाना इन दिनों बिजली संकट से गुजर रहा है। इसके पहले भी इस तरह की स्थिति आने पर छत्तीसगढ़ से तेलंगाना को मदद मिल चुकी है। मगर समय पर भुगतान नहीं होने से बिजली आपूर्ति अभी नहीं हो रही है। सूत्रों के अनुसार यदि तेलंगाना सरकार बिजली का पूर्व बकाया देती है तो बिजली देने पर एक बार फिर विचार किया जा सकता है।
मुख्य सचिव सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में बुधवार को योजना विभाग की परियोजना निर्माण व क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई। बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा लोक निर्माण विभाग के कई नवीन प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी भी मौजूद रहे। राज्य स्तरीय परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का प्रस्ताव नगरपालिका निगम कोरबा के क्षेत्र अंतर्गत करीब 58 करोड़ की लागत से बनाये जाने वाले सीवरेज ट्रीटमेट प्लांट का अनुमोदन किया गया। इसी तरह से दुर्ग के नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत 64 करोड़ रूपए की लागत का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण कार्य के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
