रायपुर। सक्षम छत्तीसगढ़ के प्रांतीय प्रतिनिधिमंडल ने माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर दिव्यांगजनों से संबंधित दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की—दिव्यांगजन पेंशन वृद्धि एवं सामाजिक सुरक्षा सुधार और राज्य-स्तरीय दिव्यांगजन सर्वेक्षण व डेटा सुधार।
प्रतिनिधिमंडल में सक्षम प्रांत अध्यक्ष डॉ. सुरेंद्र शुक्ला, संगठन मंत्री श्री रामजी राजवाड़े, कोषाध्यक्ष श्री जैनेंद्र जैन, जिला सचिव श्री अविनाश चटर्जी, कार्यालय प्रमुख/सह जिला सचिव श्री सतीश कुमार और श्री स्वस्तिक जैन शामिल थे।
सक्षम प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि अन्य राज्यों में दिव्यांगजन पेंशन ₹3,000–₹6,000 तक है, जबकि छत्तीसगढ़ में तत्काल पुनर्समीक्षा की आवश्यकता है। इसके साथ ही दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 20, 24 और 32 के अनुसार सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, उपकरण, पुनर्वास और आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने की मांग की गई।
प्रतिनिधिमंडल ने पूरे राज्य में दिव्यांगता के 21 प्रकारों के आधार पर नया सर्वेक्षण शीघ्र प्रारंभ करने, और BPL बाध्यता हटाकर योग्य दिव्यांगजनों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने की भी मांग की।
मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रस्तुत दोनों विषयों को गंभीरता से लेते हुए सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार दिव्यांगजनों की समस्याओं और उनकी सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता के साथ देख रही है।सक्षम प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए आभार व्यक्त किया।
