9 वर्षीय बच्ची के साथ दुराचार की निंदनीय घटना सामने आई थी। जिसपर बाल आयोग में घटना की सूचना मिलते ही तुरंत 14 जनवरी को प्रकरण दर्ज कर और 4 बिंदुओं पर जांच का आदेश जारी किया गया था जिसमें बच्ची के स्वास्थ, मानसिक परामर्श, आर्थिक सहायता करवाने के निर्देश दिए।
इस गंभीर प्रकरण की अद्यतन जानकारी लेने दिनांक 17 जनवरी को छत्तीसगढ़ राज्य बाल आयोग की अध्यक्षा डॉ. वर्णिका शर्मा ने आईसीपीएस की टीम , बाल कल्याण समिति (CWC) एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ पीड़िता के निवास पहुंचकर बच्ची एवं उसके परिजनों से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने पीड़िता से अत्यंत संवेदनशीलता के साथ बातचीत कर उसे पूर्ण सहयोग एवं न्याय दिलाने का आश्वासन दिया था।
बच्ची की स्थिति को देखते हुए बाल आयोग अध्यक्षा ने विलंब को दृष्टिगत करते हुए नाराज़गी जाहिर करते हुए बाल कल्याण समिति से अब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं होने को लेकर सवाल किया, जिस पर जानकारी मिली कि संबंधित प्रकरण अभी तक थाना स्तर से CWC को प्राप्त नहीं हुआ है। आयोग अध्यक्षा ने मौके पर ही टीम साथ आए बाल मनोवैज्ञानिक से बच्ची को परामर्श भी करवाया गया था और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
इस पर डॉ. वर्णिका शर्मा ने जिला बाल संरक्षण अधिकारी एवं संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया कि पीड़ित परिवार को नियमानुसार आर्थिक सहायता एवं सुरक्षा तत्काल उपलब्ध कराई जाए। साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) को बच्ची का उपचार स्त्री रोग विशेषज्ञ के माध्यम से कराए जाने तथा आवश्यक मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। वर्तमान में बच्ची पूर्ण देख रेख में अस्पताल में भर्ती है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए डॉ. वर्णिका शर्मा ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री लाल उम्मेद सिंह से विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया है। इस पूरे मामले का प्रतिवेदन 22 जनवरी को बाल आयोग कार्यालय में CWC द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।
अध्यक्षा डॉ वर्णिका शर्मा ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि इस निंदनीय और गंभीर प्रकरण में बाल आयोग हर स्तर पर सहयोग करेगा तथा बच्ची के सर्वोत्तम हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। मुलाकात के बाद भी अध्यक्ष लगातार पीड़ित परिवार और संबंधित अधिकारियों के संपर्क में बनी हुई हैं और पूरे मामले की स्वयं निगरानी कर रही हैं।डॉ वर्णिका शर्मा ने मीडिया ,जनप्रतिनिधियों आदि से इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से निवेदन किया है कि पॉक्सो एक्ट के तहत पीड़िता की पहचान उजागर न होने देवें अन्यथा इस प्रकरण में गोपनीयता भंग होने पर पॉक्सो एक्ट के उल्लंघन की स्थिति निर्मित हो सकती है ।
