MODI CABINET DECISIONS : Big gift before Diwali, 3 decisions of the cabinet!
नई दिल्ली। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने करीब 11.40 लाख रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की मंजूरी दी है। इस पर लगभग 2,009 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
रेलवे कर्मचारियों को कितना बोनस?
रेलवे कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस के तहत अधिकतम 17,951 रुपये मिल सकते हैं। इसकी गणना के लिए अधिकतम मासिक वेतन सीमा 7,000 रुपये तय की गई है। वास्तविक राशि कर्मचारी की पात्रता और लागू नियमों पर निर्भर करेगी।
दिव्यांगों की पेंशन में बदलाव
कैबिनेट ने दिव्यांगों से जुड़े पेंशन नियमों में बदलाव को भी मंजूरी दी है। दी गई जानकारी के मुताबिक, पात्र दिव्यांगों को जन्म से पेंशन का लाभ देने और बेंचमार्क दिव्यांगता की सीमा 80 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत करने का फैसला लिया गया है। पेंशन की प्रस्तावित दर 0 से 79 वर्ष की उम्र के लिए 375 रुपये और 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लिए 625 रुपये प्रति माह बताई गई है।
पांच साल और जारी रहेगी योजना
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी मिली है। इस अवधि में 53,428 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे करीब 3.20 करोड़ लाभार्थियों को मदद मिलेगी।
इसके अलावा, तीन पेंशन योजनाओं के नाम से इंदिरा गांधी हटाकर प्रधानमंत्री शब्द जोड़ने का फैसला भी बताया गया है। इन बदलावों के विस्तृत नियम और लागू होने की तारीख पर आधिकारिक दिशानिर्देशों का इंतजार रहेगा।
