Online Gaming New Rule: Major Government Decision—New Online Gaming Rules Implemented
Online Gaming New Rule : 1 मई से प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल्स, 2026 लागू होने वाले हैं। केंद्र सरकार ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के तहत नियमों को नोटिफाई कर दिया है। नए फ्रेमवर्क में अधिकांश ऑनलाइन सोशल गेम्स को न तो अनिवार्य रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी और न ही पहले से क्लासिफिकेशन की शर्त लागू होगी।
पिछले साल पास हुए इसके पेरेंट एक्ट ने देश में बढ़ते रियल मनी गेमिंग सेक्टर पर रोक लगा दी थी, जिसका असर Dream11, PokerBaazi, Winzo, और Mobile Premier League जैसे बहुत वैल्यू वाले स्टार्ट-अप्स पर पड़ा था।
भारत का ऑनलाइन गेमिंग मार्केट हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ा है, जिसमें करोड़ों यूजर्स हैं और रियल-मनी फॉर्मैट के जरिए मोनेटाइजेशन बढ़ रहा है। लेकिन, लत, धोखाधड़ी और रेगुलेटरी आर्बिट्रेज को लेकर चिंताओं के कारण केंद्र ने एक यूनिफाइड नेशनल फ्रेमवर्क के साथ कदम उठाया।
सरकार ने जिन नियमों को नोटिफाई किया है, उनमें सबसे पहले Online Gaming Authority of India (OGAI) को सेक्टर का रेगुलेटर बनाया गया है। यह Online Gaming Authority of India इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करेगा।
इस अथॉरिटी को यह तय करने का अधिकार होगा कि कोई गेम Online Money Game (OMG) है, Online Social Game (OSG) है या esports कैटेगरी में आता है। साथ ही यह निर्देश जारी कर सकती है, शिकायतें सुन सकती है और जुर्माना भी लगा सकती है। इसकी संरचना पूरी तरह सरकारी है, जिसमें गृह, वित्त, सूचना एवं प्रसारण, खेल और कानून मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
फ्रेमवर्क की एक खास बात “डिटरमिनेशन और रजिस्ट्रेशन” सिस्टम है, जो हर जगह जरूरी नहीं है। गेम्स को सिर्फ खास मामलों में ही फॉर्मल डिटरमिनेशन लेने की जरूरत होती है जैसे कि जब रेगुलेटर द्वारा निर्देश दिया जाता है, जब ईस्पोर्ट्स के तौर पर ऑफर किया जाता है या जब सरकार ट्रांज़ैक्शन वैल्यू या स्केल जैसे फैक्टर्स के आधार पर कुछ कैटेगरी को नोटिफाई करती है।
इसी तरह, रजिस्ट्रेशन सिर्फ नोटिफाई की गई शर्तों या ईस्पोर्ट्स ऑफरिंग के लिए जरूरी हो जाता है। तय करने के फ़ैसले गेम और प्रोवाइडर के हिसाब से होते हैं और तब तक वैलिड रहते हैं जब तक गेम का पेमेंट स्ट्रक्चर नहीं बदल जाता।
ये नियम वित्तीय संस्थान को सीधे रेगुलेटरी दायरे में लाकर कम्प्लायंस के दायरे को भी काफी बढ़ाते हैं। बैंक, पेमेंट गेटवे और दूसरे इंटरमीडियरी को ट्रांज़ैक्शन करने से पहले गेम का रेगुलेटरी स्टेटस वेरिफाई करना होगा। ऑनलाइन मनी गेम्स के मामले में, उन्हें OGAI के निर्देशों पर काम करना होगा। जिससे पेमेंट लेयर असल में एक मुख्य एनफोर्समेंट टूल बन जाता है।
यूज़र-फ़ेसिंग पहलुओं पर, यह फ़्रेमवर्क दो-लेयर शिकायत निवारण सिस्टम को जरूरी बनाता है। गेमिंग प्लेटफॉर्म को पहले एक इंटरनल मैकेनिज़्म देना होगा, जिसके बाद यूज़र OGAI को शिकायतें भेज सकते हैं, और सरकार के अंदर एक अपील अथॉरिटी में आगे अपील की जा सकती है।
ये नियम डेटा लोकलाइजेशन की जिम्मेदारियां भी लाते हैं, जिसके तहत सोशल गेम या ईस्पोर्ट्स ऑफर करने वाले गेमिंग प्लेटफॉर्म को ट्रैफ़िक और उससे जुड़ा डेटा भारत में ही स्टोर करना होगा।
