ILLEGAL LAND SALE : ज़मीन की अवैध खरीदी-बिक्री चरम पर, कलेक्टर के निर्देशों की खुली अवहेलना

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ILLEGAL LAND SALE : Illegal purchase and sale of land is at its peak, open disregard of Collector’s instructions

मनेन्द्रगढ़, 2 मई 2025। ILLEGAL LAND SALE  नगर पालिका क्षेत्र मनेन्द्रगढ़ एवं आसपास के ग्रामीण इलाकों में अवैध प्लाटिंग और ज़मीन की गैरकानूनी खरीदी-बिक्री का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शासन के स्पष्ट निर्देशों और कलेक्टर द्वारा जारी सख्त आदेशों के बावजूद इस अवैध कारोबार में कोई रोकटोक नजर नहीं आ रही है।

इस मामले को लेकर नागरिक रघुनाथ पोद्दार ने जिला कलेक्टर को एक विस्तृत शिकायत पत्र सौंपा है, जिसमें संबंधित अधिकारियों पर भू-माफियाओं को संरक्षण देने और शासन को राजस्व हानि पहुंचाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

कलेक्टर ने दिसंबर में जारी किए थे निर्देश

ILLEGAL LAND SALE  23 दिसंबर 2024 को मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश जारी किए थे कि नगर पालिका मनेन्द्रगढ़ और ग्रामीण क्षेत्रों चैनपुर, चौघड़ा, चनवारीडांड, लालपुर, परसगढ़ी, डोमनापारा और भलौर – में बिना नगर तथा ग्राम निवेश बैकुण्ठपुर की रिपोर्ट के कोई भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं की जाएगी।

इसके बावजूद, पंजीयन कार्यालय ने कई रजिस्ट्रियों को मंजूरी देकर कलेक्टर के आदेशों की सीधी अवहेलना की है।

“कलेक्टर को ऐसा निर्देश देने का अधिकार नहीं” – उप-पंजीयक की कथित टिप्पणी

शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि मौखिक चर्चा में उप-पंजीयक ने साफ तौर पर कहा कि “कलेक्टर को ऐसे निर्देश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है, आप जहाँ चाहें शिकायत करें”। इस कथित बयान ने प्रशासनिक व्यवस्था की गंभीरता और जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

शासन को हुआ स्टाम्प शुल्क में भारी नुकसान

ILLEGAL LAND SALE  शिकायत में यह भी उल्लेख है कि कई रजिस्ट्री में वास्तविक सौदे से कम राशि दर्शाई गई, जबकि अधिक रकम नकद में वसूली गई, जिससे शासन को स्टाम्प शुल्क के रूप में करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा है। शिकायतकर्ता ने इस पूरी प्रक्रिया की जांच और दस्तावेज़ों के परीक्षण की मांग की है।

जांच और कार्रवाई की मांग

रघुनाथ पोद्दार ने कलेक्टर से अनुरोध किया है कि 23 दिसंबर के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए और जिन अधिकारियों ने आदेशों की अवहेलना की है, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाए।

ILLEGAL LAND SALE  अब देखना यह है कि क्या प्रशासन इस शिकायत को गंभीरता से लेगा या यह मामला भी फाइलों में दफन होकर रह जाएगा।

 

 

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